मुंबई - मराठा आरक्षणावरून टीकेची धनी ठरलेल्या राज्य सरकारने तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत तातडीने घटनापीठाची स्थापना करून मराठा आरक्षणावरील अंतरिम आदेशाची सुनावणी करावी, अशी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमुर्तींना दुसऱ्यांदा विनंती केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील सुनावणी चार आठवड्यांनी पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील मराठा संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या विरोधात राज्यभर आंदोलने सुरू आहेत.
मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा अर्ज करण्याचे जालन्यामध्ये सूतोवाच केले होते. त्यानुसार आज दुपारी राज्य सरकारचे वकील सचिन पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज सादर केला.
काय म्हटले आहे राज्य सरकारने अर्जात?
राज्य सरकारने केलेल्या अर्जामध्ये एसईबीसी आरक्षणासंदर्भातील ९ सप्टेंबर रोजीचा अंतरिम आदेश तातडीने मागे घेण्याची आवश्यकता असल्याचे विषद करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशामुळे राज्य शासनाच्या अनेक नोकरीभरती प्रक्रिया व विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रिया प्रभावित झाल्या आहेत. हजारो विद्यार्थी व उमेदवारांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे प्रकरण तातडीने घटनापीठासमोर सुनावणीस घेण्यात यावे, असे राज्य सरकारने अर्जात नमूद केले आहे.
यापूर्वी ७ ऑक्टोबर रोजीही राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमुर्तींना लेखी पत्र देत घटनापीठ स्थापन करण्याची विनंती केली होती.
मराठा आरक्षणावरून भाजपची महाविकासआघाडीवर टीका-
राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी वकील हे न्यायालयात वेळेवर पोहोचले नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात काहीही रस नसल्याचे यावरून दिसत असल्याची टीका भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी केली. आरक्षणाबाबत सरकारची बेपर्वाई आहे, असेही पाटील म्हणाले होते.
