मुंबई - कंगना रणौत आणि महाराष्ट सरकारमध्ये मागील काही दिवसांपासून खडाजंगी सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. पण एका प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने कंगना रणौतला साथ दिली आहे. कंगना रणौतचे ट्विटर अकाऊंट कायमचे बंद करण्यासाठी हायकोर्टात आलेल्या याचिकेला ठाकरे सरकारने विरोध केला आहे. ही याचिका बिनबुडाची आहे. त्यातील मागण्या अयोग्य असल्याचा राज्य सरकारचा दावा आहे. ट्विटरवर कुणी काय पोस्ट करावे यावर त्यांचे थेट नियंत्रण नसते. मजकूरावर आक्षेप असेल तर त्यासाठी तक्रार देण्याचे पर्याय आहेत. एखाद्या नागरिकाचे अकाऊंट रद्द करण्याचे आदेश थेट राज्य सरकार देऊ शकत नाही, अशी भूमिका सरकारी वकिलांनी मांडली.
काय आहे प्रकरण?
वकील देशमुख यांनी आपल्या फौजदारी रिट याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, ट्विटरच्या माध्यमातून देशात द्वेष पसरवणे थांबवण्यासाठी कंगना राणौतचे ट्विटर अकाऊंट कायमचे स्थगित किंवा बंद करण्याचे निर्देश दिले जावेत. ट्विटरसारख्या व्यासपीठाचा गैरवापर रोखण्यासाठी देशातील मार्गदर्शक सूचना व कायद्यांचे पालन करण्याचेही निर्देश दिले जावेत, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. कंगना रणौत आणि तिची बहीण रंगोली चंदेल यांनी अनेक लोक आणि राज्य यंत्रणेविरूद्ध द्वेष उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल अनेक वादग्रस्त ट्विटचे उदाहरण याचिकाकर्त्यांनी दिले आहेत.
असा झाला न्यायालयात युक्तिवाद
न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर बाजू मांडताना देशमुख म्हणाले की, यापूर्वी पोलीस व महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांना कंगना रणौत व तिच्या बहिणीविरूद्ध कारवाई करण्याची मागणी केली होती. देशमुख म्हणाले, कंगना रणौतविरूद्ध अनेक एफआयआर प्रलंबित आहेत. यापूर्वी तिने स्वत: च्या फायद्यासाठी अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूचा गैरवापर केला होता आणि आता ती शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांचा वापर ती करत आहे. पण, न्यायाधीशांनी विचारले की, ही याचिका जनहित याचिका (पीआयएल) आहे का? वकील देशमुख यांनी नकार दिल्यावर न्यायाधीश म्हणाले की, तृतीय पक्षाच्या दाव्याच्या आधारे आपण एखाद्या फौजदारी खटल्यात कारवाई कशी करू शकतो ज्याचा वैयक्तिकरीत्या कोणत्याही प्रकारे परिणाम होत नाही. ही जनहित याचिका आहे का? तसे नसल्यास, त्याचा आपल्यावर कसा परिणाम होत आहे त्याचे वैयक्तिक नुकसान दर्शवणे आवश्यक असल्याचे न्यायाधीश यांनी सांगितले.
सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद
सरकारी वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या ट्विटने जनतेवर काय परिणाम झाला याचा खुलासा याचिकेत केला नाही. ते म्हणाले, ही अत्यंत अस्पष्ट याचिका आहे. ट्विटर ही आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. यासारख्या अस्पष्ट मागण्या कुणीही करु शकत नाही. सरकारी वकील याज्ञिक म्हणाले की, हा युक्तिवाद योग्य नाही आणि न्यायालयाने योग्य तो निर्णय घ्यावा.
हेही वाचा - भाजप महिला पदाधिकाऱ्यासह तीन साथीदारांवर कोटीच्या फसवणूक प्रकरणात गुन्हा दाखल
