मुंबई - म्हाडाच्या (MHADA ) विना उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. मराठी बहुलभागातील नागरिक मुंबई बाहेर फेकले जाऊ नयेत, यासाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Urban Development Minister Eknath Shinde) यांनी केली.
म्हाडाच्या 388 विना उपकरप्राप्त इमारती संदर्भात सह्याद्री अतिथीगृहात (Meeting at Sahyadri Guest House) आज एक विशेष बैठक पार पडली. राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड (State Housing Minister Dr. Jitendra Awhad), नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, म्हाडा मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर, आमदार अजय चौधरी आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.
पुनर्विकासात अडचणी
शहरात म्हाडाच्या 454 इमारती आहेत. यातील 66 इमारती या उपकरप्राप्त म्हणजेच (सेस) असून उरलेल्या 388 इमारती या विना उपकरप्राप्त म्हणजेच (नॉन सेस) आहेत. या इमारतींमध्ये सुमारे अडीच लाख लोक राहतात. या 454 इमारतींच्या देखभालीसाठी दरवर्षी म्हाडा 40 कोटी रुपये खर्च करते. तर त्यातून जेमतेम 9 कोटी रुपयांचा उपकर म्हाडाला प्राप्त होतो. गेल्या आठ वर्षात या सर्व इमारतीच्या तात्पुरत्या दुरुस्तीसाठी म्हाडाने जवळपास 100 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मात्र तरीही दर दोन वर्षांनी त्या इमारतींबाबत अनेक तक्रारी या येतात. यातून कायमस्वरूपी मार्ग काढण्यासाठी या इमारतींचा पुनर्विकास करणे हाच एकमेव मार्ग आहे. मात्र उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करताना मिळणारे म्हाडाच्या 33/7 कलमांचे फायदे विना उपकरप्राप्त इमारतींना लागू होत नाहीत. त्यामुळे अनेक इमारती धोकादायक असूनही त्यांच्या पुनर्विकास करण्यास अडचणी येत होत्या.
मराठी माणसासाठी निर्णय
राज्य शासनाने नगरविकास विभागाने याची दखल घेत, म्हाडाच्या 33/7 कलमात बदल करून त्यात 33/7 (C) असे विशेष उपकलम टाकून त्यात या 388 इमारतीचा त्यात समावेश करण्याला मंजुरी दिली. हे उपकलम फक्त म्हाडाच्या 388 विना उपकरप्राप्त इमारतींना लागू होणार असून तसा सुधारित आदेश लवकरच काढण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, असे नगरविकास मंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले. लालबाग-परळ या मराठीबहुल भागात आहेत. इथे राहणाऱ्या मराठी नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी तसेच या इमारतींचा पुनर्विकास रखडल्याने हे नागरिक मुंबईबाहेर फेकले जाऊ नयेत यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
रहिवाशांना दिलासा
नगरविकास विभागाने नियमात बदल करून 388 इमारतीमधील रहिवाशांना दिलासा दिला आहे. आता त्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग प्रशस्त झाला असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी स्पष्ट केले. तर विना उपकरप्राप्त इमारतींच्या रहिवाशांची बाजू स्थानिक आमदार अजय चौधरी यांनी मांडली.
हेही वाचा - माझं घर आणि शाळेची रेकी सुरू.. नवाब मलिकांचा खळबळजनक आरोप, दोन व्यक्तीचे फोटो केले ट्विट
