मुंबई - सरकार-पालिका डॉक्टरांप्रमाणे राज्यभरातील इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्रचे खासगी डॉक्टर जीवाची पर्वा न करता कॊरोना रुग्णांवर उपचार करत आहेत. अशावेळी त्यांना मदत करण्याऐवजी त्यांच्या अडचणीच राज्य सरकारकडून वाढवल्या जात आहेत. कधी खासगी रुग्णालयाचे दर निश्चित करत तर कधी रुग्णालयावर कारवाई केली जात आहे. याविरोधात आयएमए महाराष्ट्र आक्रमक झाली आहे. त्यानुसार आता त्यांनी उद्या, 9 सप्टेंबरपासून राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे.
उद्या कॊरोनामुळे मृत्यू झालेल्या राज्यातील आयएमए डॉक्टरांना श्रद्धांजली वाहत आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे. तर 10 सप्टेंबरला मुंबईसह राज्यातील विविध सरकारी कार्यालयासमोर सरकारविरोधात निदर्शने करण्यात येणार आहेत. खासगी डॉक्टरही सरकार-पालिका डॉक्टरांइतकेच काम करत आहेत. मात्र, त्याचवेळी त्यांना पीपीई किट, एन 95 मास्क उपलब्ध करून देण्याची बाब असो वा इतर सुविधा या फक्त कागदावरच राहिल्या आहेत. आजही खासगी डॉक्टर स्वखर्चाने महागडी पीपीई किट, मास्क खरेदी करत आहेत. त्यात दुसरीकडे एका कॊरोना रुग्णासाठी मोठा खर्च येत असताना सरकारकडून अन्यायकारक दर खासगी रुग्णालयांसाठी निश्चित करण्यात आले आहेत. हे दर निश्चित करताना डॉक्टरांच्या प्रतिनिधींशी वा आयएमएशी चर्चा न करता सरकार परस्पर दर ठरवत आहे. तर या अन्यायकारक दराविषयी चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितला तर तो दिला जात नाही, असा आरोप आयएमए महाराष्ट्रचे अध्यक्ष डॉ अविनाश भोंडवे यांनी केला आहे.
सरकार आमच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे हे कमी की काय म्हणून आमच्यावरील हल्ले वाढत आहेत. अगदी कॊरोनाकाळात आम्हाला देवदूत म्हणत आमच्यावर हल्ले होत आहेत. पण सरकार मात्र शांत आहे. तेव्हा आता आयएमए याविरोधात रस्त्यावर उतरणार आहे, अशी माहिती डॉ भोंडवे यांनी दिली आहे.
9 सप्टेंबरला आयएमएच्या प्रत्येक शाखेत प्रत्येक जिल्ह्यात, प्रत्येक खासगी रुग्णालयात आयएमएच्या शहीद कॊरोना योद्ध्यांना श्रद्धांजली वाहिली जाणार आहे. तर 10 सप्टेंबरला आझाद मैदान ते विधानभवन अशी महारॅली काढण्यात येणार आहे. त्याचवेळी इतर जिल्ह्यातील सदस्य आपल्या शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच इतर कार्यालयाबाहेर सरकारविरोधात निदर्शने करणार असल्याचेही डॉ भोंडवे यांनी सांगितले आहे. यावेळी सर्व सदस्य डॉक्टर आपल्या पदव्यांची प्रतिकात्मक होळीही करणार आहेत. जोपर्यंत सरकार आमच्या प्रश्नांकडे लक्ष देत ते सोडवत नाही तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच असेल. गरज पडल्यास आम्ही न्यायालयीन लढ्यासही तयार आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
