मुंबई - गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना अखेर राजीनामा द्यावा लागला. त्यांच्यावर तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी १०० कोटींच्या हफ्ते वसूलीचा आरोप केला होता. त्यानंतर राजकीय वर्तूळात एकच खळबळ उडाली होती. देशमुख यांच्या राजीनाम्याची विरोधकांकडून मागणी झाली. त्याचे पडसाद संसदेतही उमटले. परमबीर यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि नंतर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सीबीआयला चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी तातडीने राजीनामा दिला. आरोप ते राजीनामा कसा होता घटनाक्रम याचा घेतलेला हा आढावा.
परमबीर सिंगाचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
परमबीर सिंगाना मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावरून हटवण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहीले. त्यात त्यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी महिन्याला १०० कोटी रूपयांची वसूली करण्यास सांगितले होते अशी तक्रार केली होती. देशमुखांनी हे काम सचिना वाझेला दिले होते असेही या पत्रात म्हटले होते. या पत्रानंतर एकच खळबळ उडाली होती.
अनिल देशमुख यांनी आरोप फेटाळले
परमबीर सिंगाचे आरोप देशमुखांनी तात्काळ फेटाळले. शिवाय एवढे दिवस सिंग गप्प का होते. अचानक त्यांचे पद गेल्यानंतरच त्यांनी आरोप का केले असे प्रश्न देशमुखांनी उपस्थित केले. शिवाय मुकेश अंबानी प्रकरणी तसेच मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी सचिन वाजे याचा सहभाग स्पष्ट होत असताना व त्याचे धागेदोरे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबिर सिंग यांच्यापर्यंत पोहोचणार असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच स्वतःला वाचवण्यासाठी तसेच पुढच्या कायदेशीर कारवाई पासून बचाव करण्यासाठी हा खोटा आरोप केला सिंगानी केल्याचे देशमुखांनी सांगितले.
परमबीर सिंगांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
या सर्व घटनानंतर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत एक याचिका दाखल केली. या याचिकेत त्यांनी १०० कोटींच्या वसूलीची सीबीआय मार्फत चौकशी केली जावी अशी मागणी केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सिंग यांनी फटकारत तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाही असा प्रश्न उपस्थित केला. शिवाय याचिकेतील आरोप हे गंभिर आहेत असे निरिक्षणही नोंदवले. शिवाय सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या सुचना केल्या.
१०० कोटी खंडणी प्रकरणी संसदेत पडसाद, राजीनाम्याची मागणी
सिंग यांनी आरोप केल्यानंतर गृहमंत्री देशमुखांच्या राजीनाम्याची विरोधकांनी जोरदार मागणी केली. लोकसभे बरोबरच राज्यसभेतही त्याचे पडसाद उमटले. तर राज्यात विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देशमुखांनी तातडीने राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली.
शरद पवारांकडून क्लिन चिट
देशमुखांनी राजीनामा द्यावा यासाठी त्यांच्यावर दबाव होता. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे देशमुखांच्या मागे खंबिरपणे उभे होते. त्यांनी राजीनामा घेतला जाणार नाही असे ठाम पणे सांगितले. शिवाय परमबीर सिंगानी पत्रातून केलेल्या आरोपात कशी विसंगती आहे हे माध्यमां समोर सांगितले. त्यामुळे मुळ आरोपाचीच हवा पवारांनी काढून टाकली. शिवाय राजीनामा घेण्यास नकार दिली. मात्र या आरोपांची चौकशी झाली पाहिजे असेही त्यांनी सांगितले.
महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांचाही देशमुखांना पाठिंबा
अनिल देशमुखांनी राजीनामा द्यावा यासाठी विरोधकांना दबाव वाढवला होता. अशा वेळी महाविकास आघाडीतील नेते देशमुखांच्या पाठीमागे खंबिर पणे उभे होते. केवळ आरोप केला म्हणून राजीनामा घेणे योग्य नसल्याचे काँग्रेसने सांगितले होते. तर राष्ट्रवादीने हे आरोप बिनबुडाचे आहेत. शिवाय केवळ विरोधक मागणी करतात म्हणून राजीनामा घेता येणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका घेतली होती. शिवसेनेने ही राजीनामा घेतला जावू नये असे सांगितले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे परमबीर सिंग यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर परमबीर सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी वेळी न्यायालयाने सिंग यांना चांगलेच खडे बोल सुनावले. काही तरी गुन्हा होत आहे हे माहित असताना तुम्ही तुमच्या कामात कुचराई केली असा ठपका न्यायालयाने सिंग यांच्यावर ठेवला. शिवाय तुम्ही तुमच्या अधिकारात गुन्हा का नोंदवला नाही अशी विचारणाही केली होती. शिवाय तुम्ही केलेले आरोप हे केवळ ऐकीव माहितीवर आहेत की त्याचे काही पुरावेही आहेत असेही विचारले होते. त्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
अखेर उच्च न्यायालयाचे सीबीआय चौकशीचे आदेश
सिंग यांच्या याचिकेवरील निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सोमवारी दिला. यात सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी सीबीआय मार्फत करण्याचे आदेश देण्यात आले. १५ दिवसांत त्याचा अहवाल सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहेत. परमबीर सिंग, जयश्री पाटील आणि मोहन भिडे या तिघांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. या तिघांच्याही याचिका कोर्टाने निकाली काढल्या आहेत.
फडणवीसांकडून राजीनाम्याची मागणी
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विरोधपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. देशमुख यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा. त्यांनी जर राजीनामा दिला नाही तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणी फडणवीसांनी केली.
अनिल देशमुखांचा अखेर राजीनामा
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देशमुख यांनी शरद पवारांची भेट घेतली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवारही उपस्थित होते. त्यानंतर काही वेळात मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषद घेवून देशमुख राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले. देशमुख यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दिला. सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर नैतीकदृष्ट्या पदावर राहणे योग्य नसल्याने राजीनामा देत असल्याची प्रतिक्रीया अनिल देशमुख यांनी दिली.
हेही वाचा - नैतीकदृष्ट्या पदावर राहणे योग्य नसल्याने राजीनामा दिला -अनिल देशमुख
