मुंबई- पंढरपूर आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून कोण कोणते उपाय योजना करण्यात आल्या आहेत? अथवा केल्या आहेत यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देश मुंबई न्यायालयाने झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला दिल्या ( high court to government ) आहेत. त्याशिवाय या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 29 जून रोजी ( next hearing on 29 June ) होणार आहे.
पंढरपूरमध्ये लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपुरातील चंद्रभागा नदी काठावरील घाट सुशोभीकरणाचे काम मागील दोन वर्षांपासून जलसंपदा विभागाकडून सुरू आहे. मात्र ऑक्टोबर 2020 रोजी झालेल्या मुसळधार पावसात कुंभार घाटावरील निर्माणाधीन भिंत कोसळून सहा जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे घाट सुशोभीकरणाच्या कामात वापरण्यात आलेल साहित्य निकृष्ट दर्जाचे ( substandard material used ) होते हे समोर आले. दुर्घटनेतील दोषींविरोधात कायदेशीर कारवाई करावी तसच ठेकेदारांच्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकावे अशी मागणी करण्यात आली होती. अ‍ॅड. अजिंक्य संगीतराव यांनी अ‍ॅड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मागील सुनाणीदरम्यान न्यायालयाने महाधिवक्त्यांना सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते. शुक्रवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
त्यानुसार महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सुनावणीदरम्यान उपस्थित राहून खंडपीठाला सद्यस्थितीची माहिती दिली. पंढरपूर येथे एकूण 7 घाट आहेत. त्यापैकी कुंभार घाट येथे 14 ऑक्टोबर 2020 रोजी मुसळधार पावसामुळे निर्माणाधीन संरक्षक भिंती कोसळली. या घटनेत पावासामुळे आडोशाला उभे असलेल्या सहा जणांचा दबून मृत्यू ( Six people were crushed to death ) झाला. घटनेनंतर याप्रकरणी कंत्राटदाराविरोधात गुन्हा दाखल ( offence against contractor ) करण्यात आला आहे. तसेच भिंत कोसळल्यानंतर येथील डेब्रिज, कचरा, दगड उचलण्यात आले आहेत. आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर कुंभार घाटावर चारही बाजूने बॅरिकेड्स लावून घाट सुरक्षित करण्यात येणार असल्याची माहिती कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर आषाढी एकादशीला लाखोंच्या संख्येने भाविक पंढरपूरात येतात बॅरिकेड्सने लावून उपयोग होणार नाही असा दावा याचिकाकर्त्यांकडून कऱण्यात आला. त्याची दखल घेत खंडपीठाने आषाढी एकादशी निमित्त कोणत्या उपाययोजना करणार आहात? त्याची सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्रावर देण्याचे राज्य सरकारला निर्देश दिले तसेच याचिकाकर्त्यांनीही यासंदर्भात आपल्या सुचना राज्य सरकारला कळविण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी 29 जून बुधवारपर्यंत तहकूब केली.
हेही वाचा - Maharashtra Political Crisis : चर्चा करायची असेल तर एकनाथ शिंदेंनी महाराष्ट्रात यावे- संजय राऊत
