मुंबई - राज्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे सहा जिल्ह्यात सुमारे 8 हजार ३९३ छोट्या - मोठ्या व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. तर संपूर्ण राज्याला १७०० कोटींचा फटका बसल्याचा दावा वेस्टर्न महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स तथा इंडस्ट्रीज एण्ड अग्रीकल्चर या संघटनेने केला आहे. तसेच नुकसानीचा पंचनामा करुन छोट्या व्यापाऱ्यांना दोन लाख तर मोठ्या व्यापाऱ्यांना ५ लाखाची आर्थिक मदत करावी. तर ज्यांचा विमा नाही, अशांना ५० टक्के मदतीची घोषणा राज्य शासनाने करावी, अशी मागणी संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
८ हजार ३९३ व्यापाऱ्यांची १७०० कोटींची हानी
राज्यात मागील तीन चार दिवसापासून झालेल्या अतिवृष्टी व दरड कोसळून झालेल्या दुर्घटनांमध्ये जीवित व वित्त हानी मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. पुराने थैमान घातले असून अनेकांचे संसार उघड्यावर आले आहेत. शेती, शेतमाल, जीवनावश्यक वस्तू, घरांचे आणि व्यापाऱ्यांचेही यात मोठे नुकसान झाले आहे. राज्यातील प्रमुख सहा जिल्ह्यांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. आधीच कोरोना संबंधित लॉकडाउन व अन्य निर्बंधामुळे गेले दीड वर्षे मुळातच सर्व व्यापारी अडचणीत आहेत. त्या संकटातुन बाहेर पडण्याची धडपड सुरू असतानाच महापूराचे हे संकट ओढवले आहे. अनेक व्यापाऱ्यांचा संपुर्ण व्यवसाय उध्वस्त झाला आहे. यापैकी अनेकांचा विमा नसल्यामुळे त्यांना कसलीच नुकसान भरपाई मिळत नाही. चेंबरतर्फे केलेल्या प्राथमिक सर्वेक्षणात या सहा जिल्हयांतील जवळपास ८००० लहान, मध्यम व मोठे व्यापारी संपूर्णपणे उध्वस्त झाले असून यांचा अंदाजित नुकसान १७०० कोटींच्या घरात आहे. राज्य शासनाने या सर्वांना पंचनामा करून आर्थिक मदती करावी, अशी मागणी वेस्टर्न महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स तथा इंडस्ट्रीज एण्ड अग्रीकल्चर या संघटनेचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना या संदर्भातील पत्र पाठवल्याचे त्यांनी सांगितले.
काय आहेत मागण्या -
- अत्यंत छोट्या व्यापाऱ्यांना तातडीची मदत म्हणुन २ लाख रूपयाची नुकसानभरपाई मिळावी
- मध्यम व मोठ्या व्यापाऱ्यांना तातडीची मदत म्हणुन ५ लाख रू नुकसान भरपाई मिळावी
- ज्या व्यापाऱ्यांचा विमा नाही, त्यांना नुकसानीच्या ५० % रक्कम भरपाई मदत द्या. ज्यांचा विमा आहे, विमा कंपनीकडे क्लेमसाठी अडवणुक होणार नाही, याची दक्षता घ्या. जिल्हा स्तरावर व राज्य स्तरावर संयुक्त समिति गठीत करा
- व्यापाऱ्यांनी व्यवसायासाठी घेतलेल्या कॅश क्रेडीट कर्जाची सद्य स्थितीत परतफेड अत्यंत कठीण आहे. त्यामुळे या कर्जाचे ५ वर्षाच्या मुदत कर्जात रूपांतर करावे. तसेच व्यापाऱ्यांना नव्याने व्यवसायासाठी लागणारे भांडवल कॅश क्रेडीट स्वरूपात तात्काळ उपलब्ध करून द्यावे.
- व्यापाऱ्यांवरील भार कमी करण्यासाठी जुन्या कर्जावरील व नवीन कर्जावरील एक वर्षाचे व्याज सरकारने भरावे.
- पुरग्रस्त क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांना सर्व प्रकारचे कर भरण्यासाठी बिनव्याज व बिना दंड एक वर्ष मुदत वाढ द्यावी.
- तात्काळ उपाययोजना, नियोजनासाठी आपल्या अध्यक्षतेखाली संबंधित अधिकाऱ्यां समवेत चेंबरच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
