मुंबई - राज्यातील मोठ्या महापालिकांच्या निवडणुकांचे पडघम आता वाजू लागले आहेत. त्यामुळे मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी झोपड्यांना अभय देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. रखडलेल्या प्रकल्पांनाही संजीवनी देण्याचा प्रयत्न सरकारने अभय योजनेच्या माध्यमातून केला आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकांमुळे झोपडपट्टी परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना अच्छे दिन येणार असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.
राज्य सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला अधिक बळ देऊन झोपडपट्ट्यातील मतदारांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी झोपड्या जगवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासाठीच आता झोपडपट्ट्या घोषित करण्यात येणार असून त्या माध्यमातून मतदारांना आकर्षित करण्यासोबतच विकासकांचे उखळही पांढरे करण्याचा प्रयत्न सरकारने चालवल्याची टीका विरोधकाकडून करण्यात येत आहे. गेल्या पंचवीस वर्षात झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या माध्यमातून गृहनिर्माण विभाग केवळ दोन लाख घरांची निर्मिती करू शकले. मात्र आता त्याच गृहनिर्माण विभागाने अधिकाधिक भूखंड विकासकांना झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या विकासासाठी मिळावेत म्हणून अनधिकृत झोपड्यांवर बुलडोजर न चालवता त्या झोपडपट्ट्या म्हणून लवकरात लवकर घोषित करण्यासाठी प्रयत्न चालवल्याचा आरोपही विरोधकांकडून करण्यात येत आहेत.
झोपडपट्टी प्राधिकरणाकडून झोपडपट्ट्या अधिकृत करण्याची योजना - मुंबईच्या अनेक मोकळ्या भूखंडावर अथवा रस्त्याच्या कडेला वसलेल्या अनधिकृत झोपड्यांवर बुलडोजर चालवून त्या नेस्तनाबूत करण्याऐवजी सरकारने आता या झोपड्या झोपडपट्ट्या म्हणून घोषित करण्यासाठी योजना आणली आहे. या योजनेद्वारे झोपडपट्ट्या घोषित झाल्यानंतर या झोपड्यांच्या पुनर्विकासासाठी त्वरित प्रकल्प सादर करता येणार आहेत. त्यासाठी जलद गतीने काम व्हावे, म्हणून विशेष प्रयत्न केले जाणार असल्याचे राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले. यामुळे मुंबईचा बकालपणा कमी होऊन गरिबांना घरे मिळतील असा दावा, जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.
सरकारने यापूर्वीच 2000 ते 2011 या कालावधीतील झोपडीधारकांना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत अडीच लाख रुपये शुल्क आकारुन भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता सन 2000 ते 2011 या कालावधीतील ज्या झोपड्यांचा अद्याप पुनविकास झाला नाही, त्यांना पुनर्विकासासाठी झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्याची योजना आणली आहे. झोपडपट्टीवासीयांच्या ताब्यात असलेली जमीन झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून झोपडपट्टी कायद्याच्या कलम चारमध्ये तरतूद आहे. सरकारी जागेवर झोपड्या असतील तर जनगणना केलेली झोपडपट्टी तसेच खासगी जमिनीवरील झोपड्यांना घोषित करण्यासाठी झोपडपट्ट्या घोषित केल्या जातात. त्यानुसार आता या झोपड्यांचे पुनर्विकासासाठी योजना लागू केली जाईल, असेही आव्हाड यांनी सांगितले.
अभय योजना ही लागू - राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केलेली अभय योजना अखेर लागू करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच गृहनिर्माण विभागाने प्रसिद्ध केला आहे. मुंबईतील अनेक रखडलेल्या प्रकल्पांमध्ये भाडे धारकांना त्यांचे भाडे आणि पुनर्वसीत घरे वेळेवर मिळत नाहीत. म्हणून आता या योजनांकरिता नवीन विकासकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. रखडलेल्या प्रकल्पांमध्ये ज्या वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्था अथवा व्यक्तीने वित्त पुरवठा केला असेल, त्यालाच विकासक म्हणून उर्वरित प्रकल्पाची पूर्तता करण्यासाठी मान्यता देण्यात येणार आहे. मुंबईतील शेकडो प्रकल्प रखडले असून यापैकी जास्तीत जास्त प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती विभागाचे सचिव एम. तुंबारे यांनी दिली.
कसा असणार दंड ? - या योजनेनुसार विकासकाला एका वर्षापर्यंत 33 टक्के बांधकाम पूर्ण करावे लागणार आहे. यामध्ये विलंब झाल्यास विक्री घटक मानण्यास लागणाऱ्या जमिनीच्या किमतीच्या एक टक्का रक्कम विकासाला शासनाकडे दंड म्हणून भरावी लागणार आहे. तसेच दोन वर्षापर्यंत 66 टक्के बांधकाम पूर्ण करावे लागणार असून त्यातही विलंब झाल्यास विक्री घटक बांधण्यास लागणाऱ्या जमिनीच्या दोन टक्के रक्कम दंड म्हणून भरावी लागणार आहे.
काय असतील योजनेतील नियम ? - नवीन विकासकाची नियुक्ती करण्याकरिता झोपडीधारकांच्या संमतीची अथवा सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीची गरज असणार आहे. वित्तीय संस्थांना पाच टक्के अधिमूल्य भरण्याची गरज लागणार नाही. सर्व पात्र झोपडीधारकांचे भाडे अदा करणे नवीन विकासकावरही बंधनकारक असणार असल्याची माहितीही तुंबारे यांनी दिली.
