मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेचा ( Administrator For BMC ) कार्यकाळ संपल्याने राज्य सरकारने पालिकेवर प्रशासक नियुक्त केला आहे. कार्यकाळ संपल्याने पालिकेतील नगरसेवकांची पदे रद्द झाली आहेत. पालिकेत खर्च आणि निर्णयाचे अधिकार स्थायी समिती आणि सभागृहाला होते. मात्र, आता स्थायी समिती आणि सभागृह बरखास्त झाल्याने सर्व अधिकार पालिका आयुक्तांना प्राप्त झाले आहेत. प्रशासक नियुक्त होताच प्रशासन सुट्टीवर गेल्याचा आरोप माजी नगरसेवकांनी केला आहे. यामुळे मुंबईचा विकास करताना नागरिकांच्या समस्या सोडवण्याचे मोठे आवाहन प्रशासक असलेल्या आयुक्तांवर आहे.
नगरसेवक पद रद्द -
मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झाली होती. ९ मार्च २०१७ ला महापौरांची निवड झाली. ७ मार्च २०२२ ला पालिकेचा ५ वर्षांचा कार्यकाळ संपल्याने राज्य सरकारने पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांना प्रशासक नियुक्त केले आहे. रस्ते चांगले नसणे, गटार तुंबणे, पाणी वेळेवर न येणे, रुग्णालयात योग्य प्रकारचे उपचार न होणे, रुग्णालयात दाखल करणे आदी सर्वच कामात मुंबईकरांना नगरसेवकांची मदत होत होती. मात्र, आता कार्यकाळ संपल्याने नगरसेवकांची पदे रद्द झाली आहेत. मुंबईत आता नगरसेवक नसल्याने नागरिकांना अडचणी आल्यास कोणाला संपत करायचा पालिका अधिकारी आपल्याला दाद देतील का, आपली कामे होतील का असे अनेक प्रश्न मुंबईकर नागरिकांना पडले आहेत.
वॉर्ड वॉर रूमसह सोशल मीडियावर करा तक्रारी -
महापालिकेत नगरसेवक नसल्याने नागरिकांना कोणत्याही अडचणी आल्यास प्रशासक काळात पालिकेच्या वॉर्ड वॉर रूममध्ये नागरिकांनी तक्रारी कराव्यात, असे आवाहन पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. वॉर रूममध्ये आलेल्या तक्ररींवर संबंधित वॉर्डचे सहाय्यक आयुक्त दिवसातून दोन वेळा आढावा घेतील. तसेच पालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी कोरोना काळात ज्या प्रमाणे विभागात जाऊन पाहणी करत होते, त्याच प्रमाणे आता प्रत्येक विभाग कार्यालयात जाऊन आढावा घेतील, ज्यामुळे नागिकांच्या तक्रारी लवकर मार्गी लागतील. वॉर्ड वॉर रूमसह पालिकेच्या ट्विटरवर @mybmc , फेसबुकवर @MyMumbaiMyBMC, यासाठी मुंबईकरांना तक्रारी करता येणार असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पालिकेवर प्रशासक नियुक्त केल्याने अधिकार मिळाले असले तरी मोठी जबाबदारीही आमच्यावर आहे असे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
प्रस्तावाबाबत समिती बनवली जाऊ शकते -
मुंबई महापालिकेतील खर्चाचे तसेच धोरणात्मक निर्णयांचे प्रस्ताव वैधानिक आणि विशेष समित्यां तसेच सभागृहात मंजूर केले जात होते. पालिका प्रशासनाला खात्री झाल्यावरच हे प्रस्ताव समित्यांपुढे मंजुरीसाठी आणले जात होते. आता स्थायी समितीसारख्या वैधानिक आणि इतर विशेष समित्या तसेच पालिका सभागृह अस्तित्वात नाही. ते सर्व अधिकार पालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. कोणत्याही प्रस्ताव चुकीच्या पद्धतीने मंजूर केला जाऊ नये त्यावर कोणी टीका करू नये यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांची एक समिती नियुक्त करण्याचा विचार आहे. त्या समितीच्या पुढे सर्व प्रस्ताव सादर करून नंतर त्यांना मंजुरी द्यावी. तसेच हे मंजूर करण्यात आलेले सर्व प्रस्ताव निवडणूक झाल्यावर पालिका अस्तित्वात आल्यावर स्थायी आणि सभागृहापुढे कार्योत्तर मंजुरीसाठी आणावे असा विचार सुरु असल्याची माहितीही या अधिकाऱ्यांनी दिली.
प्रशासक नियुक्त केल्यावर प्रशासन सुट्टीवर गेले -
नगरसेवक म्हणून काम करताना निधी मिळत होता. आता नगरसेवक नसताना निधी मिळणार नाही. पण पक्षाची शिस्त आणि शिकवण आहे, लोकांची कामे करा आम्ही त्याप्रमाणे कामे करत आहोत. लोकांच्या समस्या सोडवत आहोत. पालिकेवर सध्या पालिका आयुक्तांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. प्रशासक नियुक्त केल्यावर गेल्या ३ दिवसात जागो जागी कचरा पडल्याने प्रशासन सुट्टीवर गेल्याचा अनुभव येत आहे अशी प्रतिक्रिया भाजपाच्या आरे गोरेगाव येथील माजी नगरसेविका प्रिती सातम यांनी दिली आहे.
प्रशासकाने योग्य प्रकारे काम करण्याची गरज - रवी राजा
नगरसेवक असताना पालिकेच्या कामात विश्वस्त म्हणून काम करता येत होते. निर्णय घेण्याचे अधिकार होते. आज नगरसेवक नसले तरी काँग्रेसच्या कार्यालयात रोज सकाळपासून दुपारपर्यंत उपस्थित राहून नागरिकांच्या समस्या सोडवत आहे. माजी नगरसेवक म्हणून पालिका कार्यालयात जाऊन आम्ही लोकांचे काम करत आहे. पालिकेवर आता प्रशासक नियुक्त केला आहे. त्यांनी योग्य प्रकारे काम करण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी दिली आहे.
हेही वाचा - Tweet Of Nana Patole : नाना पटोलेंचा नवा 'ट्विट बाॅंब' म्हणे पुढचा मुख्यमंत्री काॅंग्रेसचा
