मुंबई - केंद्र शासनाच्या नियमानुसार जून व जुलै या कालावधीमध्ये मासेमारी करण्यास बंदी असल्याने या कालावधीत कोळी बांधवांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. आवश्यकता भासल्यास मदतीच्या निकषात बदल केले जातील, अशी ग्वाही मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी विधानपरिषदेत दिली.
'मच्छिमार बांधवाना भरपाई मिळावी'
कोरोनाकाळात मासेमारीवर बंदी घातली होती. चक्रीवादळाचा फटका मासेवारीवर झाला आहे. राज्य सरकारने मच्छिमारांना भरपाई द्यावी, या संदर्भात सदस्य रमेश पाटील यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. विधानपरिषद विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर, सदस्य भाई गिरकर, कपिल पाटील, शशिकांत शिंदे, महादेव जानकर, डॉ. परिणय फुके, गोपीचंद पडळकर यांनी पाठिंबा देत, कोळी बांधवांना आर्थिक मदतीची मागणी केली.
'केंद्राच्या शिफारशीनुसार मदत'
मासेमारी करण्यास बंदी असलेल्या कालावधीत तामिळनाडू राज्यात 2017 सालापासून पाच हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्यात येत आहे. राज्यात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मच्छीमारांसाठी राष्ट्रीय कल्याणकारी बचतीसह मदतीची योजना आहे. या योजनेमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील मच्छीमार कोळी बांधवांना 2017-8मध्ये 53 लाख 7 हजार तर 2018-19मध्ये 40 लाख 20 हजार एवढा निधी प्रदान करण्यात आला आहे. गत दोन वर्षांसाठी मच्छीमारांसाठी शासनाने पॅकेज जाहीर केले आहे. कोकणातील चक्रीवादळामुळे ज्यांचे नुकसान झाले अशा मच्छीमारांनाही मदत देण्यात आली आहे. गुजरात, तामिळनाडू व केरळ या राज्यांनी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात जी प्रगती केली आहे त्याचा अभ्यास करण्यासाठी एक अभ्यास गट नेमण्यात आला आहे, अशी माहितीही मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.
