मुंबई : राज्यामध्ये एकनाथ शिंदे सरकार आल्यानंतर आम्ही त्यात असलेला सायंटिफिक डेटा गोळा करत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. त्याच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयात (High Court) ओबीसी समाजाचा राजकीय आरक्षण पुन्हा एकदा बहाल करण्यात आला आहे. त्यामुळे होणारी प्रत्येक निवडणूक आता ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) सोबतच होईल. महाविकास आघाडी सरकारने केवळ वेळकाढूपणा केला होता. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी समर्पित आयोगाची गरज असून त्या आयोगाच्या माध्यमातून लवकरात लवकर एम्पिरिकल डेटा गोळा केला पाहिजे. याबाबत राज्य सरकारला सातत्याने सांगत होतो. मात्र राज्य सरकार केवळ केंद्र सरकार कडे बोट दाखवत राहिले. यामुळे राज्यांमध्ये जवळपास दोन वर्ष ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गेले. हे आरक्षण जाण्याचे पाप केवळ महाविकास आघाडी सरकारने केले आहे, असा घणाघाती आरोप राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी तात्कालीन महाविकास आघाडी सरकारवर केला आहे. आज आपल्या शासकीय निवासस्थानी बोलताना त्यांनी हे आरोप केले आहेत. तसेच राज्यात पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याचा आनंदही देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. तसेच ओबीसी समाजाला मिळालेल्या आरक्षणाचे श्रेय आमच्या सरकारला घ्यायचं नाही. आम्हाला केवळ ओबीसी आरक्षण मिळवून द्यायचं होतं, असे स्पष्टीकरण फडणीस यांच्याकडून देण्यात आले.
तत्कालीन राज्य सरकारवर ताशेरे : उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील सरकार आल्यानंतर न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला आदेश दिला होता की, ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करा. इम्पेरिकल डेटा जमा करा, मात्र दुर्दैवाने पंधरा महिने सरकारने ओबीसी आयोग तयार केला नाही. सर्वे करून एम्पिरिकल डेटा गोळा करता येतो, असे अनेक बैठकीतून राज्य सरकारला आपण सांगितलं. मात्र पंधरा महिने सरकारने डेटा गोळा केला नाही. शेवटी 4 मार्च 2021 या सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले.
जोपर्यंत ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करत नाही, तो पर्यंत ओबीसी आरक्षण लागू होणार नाही; हे सर्वोच न्यायालायने संगिलते. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी राज्याच्या समर्पित आयोगाची आहे, हे पुन्हा सांगितलं होतं. मात्र तत्कालीन राज्यसरकार काहीही एकूण घेत नव्हतं. राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग नेमला असला तरी त्यांना कर्मचारी देण्यात आले नाही. निधी देखील दिला गेला नाही.
3 मार्च 2022 ला सर्वोच्च न्यायालयाने सादर करण्यात आलेल्या अहवालावर प्रचंड ताशेरे ओढले होते. जो डेटा रिजेक्ट झाला तोच डेटा परत दिला गेला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल नाकारला. 9 मार्च 2022 ला आयोगाने त्या अहवालाबाबत आयोगाला माहित नसल्याचे जाहीर केले. असेही फडणीसांनी तत्कालीन राज्यसरकारवर ताशेरे ओढत म्हणटले.
बांठिया आयोगाने चांगलं काम केले : समर्पित बांठिया आयोगाच्या कामावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाधान व्यक्त केलं. 94 हजार निरीक्षकांच्या माध्यमातून बांठिया आयोगाने मेडिकल देता तयार केला. त्यामुळेच पुन्हा एकदा राज्यामध्ये ओबीसी आरक्षण लागू झाले आहे. आमचे सरकार आल्यानंतर लगेचच आम्ही याबाबतचे बैठक घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली डेडलाइन कोणत्याही परिस्थितीत चुकवायची नाही असे ठरवले. त्यानुसार 11 जुलैला अहवाल राज्य सरकारला मिळाला त्यानंतर तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्याचे समाधान उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा : Devendra Fadnavis : आजच्या सुनावणीने आम्ही समाधानी आहोत - देवेंद्र फडणवीस
