ETV Bharat / city

मोहाच्या फुलांवरील निर्बंध हटवण्याचा निर्णय - मुंबई न्यूज अपडेट

मोह फुलांच्या माध्यमातून आदिवासींचे सक्षमीकरण करणे शक्य होणार आहे. वनविभागाचे तत्कालिन प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्या समितीच्या शिफारशी मान्य करून, मोहाच्या फुलांवरील निर्बंध हटविण्याबाबत गृह विभागाकडून निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
author img

By

Published : May 4, 2021, 9:08 PM IST

मुंबई - मोह फुलांच्या माध्यमातून आदिवासींचे सक्षमीकरण करणे शक्य होणार आहे. वनविभागाचे तत्कालिन प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्या समितीच्या शिफारशी मान्य करून, मोहाच्या फुलांवरील निर्बंध हटविण्याबाबत गृह विभागाकडून निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क कायद्यातल्या बदलाबाबत वन विभाग, आदिवासी विकास आणि राज्य उत्पादन शुल्क या तीनही विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीमध्ये कायद्यात कोणते बद करायचे याबाबत निर्णय घ्यावा असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहेत. विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सातत्याने यासाठी पाठपुरावा केला होता.

मोह फुलांचा वृक्ष हा आदिवासींसाठी कल्पवृक्ष असून, यात मोठ्या प्रमाणात अन्नघटक व पोषणमूल्य दडलेले आहेत. मोह फुलांचे प्रक्रिया उद्योग सुरू झाल्यास, आदिवासी बांधवांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होईल व त्‍यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल, हे लक्षात घेऊन खारगे समितीने अहवालात विविध शिफारसी केल्या होत्या. त्यामध्ये मोह फुलाला वनविभागाच्या वाहतूक परवान्यातून मुक्त करणे व आदिवासींना मोह फुलांचे संकलन आणि साठवणूक याबाबतची राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची असलेली मर्यादा रद्द करणे अशा शिफारशीही होत्या. निर्बंध हटविण्याच्या निर्णयामुळे आता मोह फूल गोळा करण्यापासून त्याची वाहतूक करण्यापर्यंत कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही.

मोह फुले जमा, खरेदी करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नाही

मोह फुले जमा करण्याचा नमुना एफ एम ३ परवाना, खरेदी करण्याचा एफ एम ४ आणि वाहतुकीचा एफ एम ५ हे परवाने आता लागणार नाहीत. मोह फुलांच्या परराज्यातून होणाऱ्या आयातीवर मात्र निर्बंध असतील असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे. निर्यातीसाठी मात्र एफ एम ७ परवाना आवश्यक राहील. मोह फूल साठवणूक, विक्री व व्यापार करण्यासाठी एफ एम ७ ही अनुज्ञप्ती नव्याने मंजूर करण्यावर मात्र शासनाने निर्बंध घातले आहेत. खासगी व्यक्ती हा पूर्ण वर्षभरात ५०० क्विंटल या कमाल मर्यादेत मोह फुलांचा कोटा ठेवू शकतो. मोह फुलांच्या व्यापाराकरिता एफ एम २ अनुज्ञप्ती मंजूर करून घ्यावी लागेल. आदिवासी विकास संस्था, महिला बचत गटांनाच ती मिळेल. अनुज्ञप्त्या मंजूर करताना मोह फुलांचा गैरवापर होणार नाही, यासाठी दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे.

हेही वाचा - सरकारने नवी ऑर्डर दिली नसल्याची माहिती चुकीची; पुढच्या खेपेत ११ कोटी डोस मिळणार - अदर पुनावाला

मुंबई - मोह फुलांच्या माध्यमातून आदिवासींचे सक्षमीकरण करणे शक्य होणार आहे. वनविभागाचे तत्कालिन प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्या समितीच्या शिफारशी मान्य करून, मोहाच्या फुलांवरील निर्बंध हटविण्याबाबत गृह विभागाकडून निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क कायद्यातल्या बदलाबाबत वन विभाग, आदिवासी विकास आणि राज्य उत्पादन शुल्क या तीनही विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीमध्ये कायद्यात कोणते बद करायचे याबाबत निर्णय घ्यावा असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहेत. विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सातत्याने यासाठी पाठपुरावा केला होता.

मोह फुलांचा वृक्ष हा आदिवासींसाठी कल्पवृक्ष असून, यात मोठ्या प्रमाणात अन्नघटक व पोषणमूल्य दडलेले आहेत. मोह फुलांचे प्रक्रिया उद्योग सुरू झाल्यास, आदिवासी बांधवांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होईल व त्‍यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल, हे लक्षात घेऊन खारगे समितीने अहवालात विविध शिफारसी केल्या होत्या. त्यामध्ये मोह फुलाला वनविभागाच्या वाहतूक परवान्यातून मुक्त करणे व आदिवासींना मोह फुलांचे संकलन आणि साठवणूक याबाबतची राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची असलेली मर्यादा रद्द करणे अशा शिफारशीही होत्या. निर्बंध हटविण्याच्या निर्णयामुळे आता मोह फूल गोळा करण्यापासून त्याची वाहतूक करण्यापर्यंत कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही.

मोह फुले जमा, खरेदी करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नाही

मोह फुले जमा करण्याचा नमुना एफ एम ३ परवाना, खरेदी करण्याचा एफ एम ४ आणि वाहतुकीचा एफ एम ५ हे परवाने आता लागणार नाहीत. मोह फुलांच्या परराज्यातून होणाऱ्या आयातीवर मात्र निर्बंध असतील असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे. निर्यातीसाठी मात्र एफ एम ७ परवाना आवश्यक राहील. मोह फूल साठवणूक, विक्री व व्यापार करण्यासाठी एफ एम ७ ही अनुज्ञप्ती नव्याने मंजूर करण्यावर मात्र शासनाने निर्बंध घातले आहेत. खासगी व्यक्ती हा पूर्ण वर्षभरात ५०० क्विंटल या कमाल मर्यादेत मोह फुलांचा कोटा ठेवू शकतो. मोह फुलांच्या व्यापाराकरिता एफ एम २ अनुज्ञप्ती मंजूर करून घ्यावी लागेल. आदिवासी विकास संस्था, महिला बचत गटांनाच ती मिळेल. अनुज्ञप्त्या मंजूर करताना मोह फुलांचा गैरवापर होणार नाही, यासाठी दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे.

हेही वाचा - सरकारने नवी ऑर्डर दिली नसल्याची माहिती चुकीची; पुढच्या खेपेत ११ कोटी डोस मिळणार - अदर पुनावाला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.