मुंबई - राज्यात विविध मुद्द्यांवरुन भाजप आघाडी सरकारला कोंडीत पकडत आहे. मात्र, आघाडी सरकारपुढे भाजपचे नेते ढेपाळत आहेत. सत्तेच्या संघर्षात आघाडीच उजवी ठरल्याने आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) थेट रणांगणात उतरले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये आघाडी सरकारची प्रतिमा जनमानसात मलिन करणे, हाच या मागे अजेंडा असावा, अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या आहेत, असे मत राजकीय विश्लेषक तथा वरिष्ठ पत्रकार श्रीरंग सुर्वे यांनी व्यक्त केले.
राज्यात २०१९ महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस ( Leader of Opposition Devendra Fadnavis ) यांना शिवसेनेला डावलले. भाजपच्या हे चांगलेच अंगलट आले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे ( CM Uddhav Thackaray ) यांनी महाविकास आघाडी करत राज्यात सत्ता स्थापन केली. हातची सत्ता गेल्यानंतर भाजपकडून आघाडी सरकारवर आरोपांचा भडिमार सुरू आहे. भाजप नेते किरीट सोमैया यांच्याकडून आघाडीतील अनेक नेत्यांवर कथित भ्रष्टाचाराचे आरोप करून त्यांना गोत्यात आणले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाच सोमय्या यांनी थेट आव्हान दिले. गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्र सरकारने राज्य सरकारची आर्थिक कोंडीचा प्रयत्न केला. परंतु, सरकार अधिक मजबूत होत आहे. सरकारला हादरा देण्यासाठी आणि जनमानसांत मतपरिवर्तन करण्यासाठी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मैदानात उतल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे कोविडच्या बैठकीत बिगर भाजप शासित राज्यांवर इंधन दरवाढीच्या कराचा ठपका ठेवत, मोदींनी टार्गेट केल्याची चर्चा रंगली आहे, असे मत राजकीय विश्लेषक तथा वरिष्ठ पत्रकार श्रीरंग सुर्वे यांनी व्यक्त केले.
कोविड काळात रंगला होता वाद - देशात कोरोनाचा संसर्ग पसरल्यानंतर आरोग्य यंत्रणा ढिली पडली. दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनचा तुटवडा, रेमीडिसीवर इंजक्शनची मागणी वाढली होती. महाराष्ट्र राज्याकडून केंद्राकडे सातत्याने पत्रव्यवहार करण्यात आला. मात्र केंद्राकडून आवश्यकतेनुसार साठा दिल्याचे सांगण्यात आले. रुग्ण संख्या आणि केंद्राकडून मिळालेला साठा अपुरा असल्याची खंत राज्य सरकारने व्यक्त केली. दरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत राज्य सरकारला नियोजनबद्ध काम करण्याच्या सूचना देत, आघाडी सरकारचे कान उपटले होते. त्यामुळे कोविड संकटात राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये वाद रंगला होता, असे मत राजकीय विश्लेषक तथा वरिष्ठ पत्रकार श्रीरंग सुर्वे यांनी व्यक्त केले.
म्हणून कोरोना पसरला - कोविड काळात आपल्यावरील जबाबदारी ढकलण्यासाठी महाराष्ट्रातील परप्रांतीयांना यांच्या राज्यात पाठवून दिले. परिणामी रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला, असे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत केले. काँग्रेसवर त्यांनी रोष व्यक्त केला. काँग्रेस आणि भाजपमध्ये जोरदार जुंपली. परंतु, पंतप्रधानांनी केवळ काँग्रेसच नव्हे तर राज्य सरकारच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करताना, लक्तरे वेशीवर टांगली, असा आरोप झाला. आघाडी सरकारने केलेल्या कामांचा जागतिक पातळीवर नावलौकिक झाला. परंतु, पंतप्रधानांनी केलेल्या विधानामुळे त्यात मिठाचा खडा पडला. राज्यात त्याचे तीव्र पडसाद उमटले, असे मत राजकीय विश्लेषक तथा वरिष्ठ पत्रकार श्रीरंग सुर्वे यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्राला ठेंगा - गेल्या वर्षी आलेल्या चक्रीवादळ आणि अतिवृष्टीने राज्यातील शेतकऱ्यांचे आतोनात नुकसान झाले. राज्य सरकार वारंवार राज्यातील आपत्तीच्या वेळी एनडीआरएफचे तोकडे निकष वाढवून आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्याची करते. मात्र, केंद्राकडून केराची टोपली दाखवली जाते. अतिवृष्टीत महाराष्ट्रातील बहुतांश भाग पाण्याखाली होता. पंतप्रधानांनी गुजरात राज्याची पाहणी करुन आर्थिक मदत जाहीर केली. मात्र, महाराष्ट्राला मदत देण्यास दुजाभाव दाखवला. पंतप्रधानांच्या या कृतीवर जोरदार टीका झाली होती, असे मत राजकीय विश्लेषक तथा वरिष्ठ पत्रकार श्रीरंग सुर्वे यांनी व्यक्त केले.
पंतप्रधानांकडून आर्थिक कोंडी - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नुकतीच कोरोना आढावा बैठकीमध्ये इंधन दरवाढीच्या मुद्यावरुन बिगर भाजपशासित सरकार राज्यांवर जोरदार टीका केली. मोदींनी केलेल्या टिकेनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी थेट केंद्राला लक्ष्य केले. महाराष्ट्राने देशाच्या विकासात सर्वात मोठे योगदान दिले. तरीही राज्याला आर्थिक बाबतीत केंद्राकडून सापत्न वागणूक मिळत आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे १५ टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असे असूनही राज्याला सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये जीएसटीची थकबाकी केंद्राकडून मिळणे बाकी आहे. पंतप्रधानांकडून नेहमीच आर्थिक कोंडी केली जात असल्याचे बोलले जात आहे, असे मत राजकीय विश्लेषक तथा वरिष्ठ पत्रकार श्रीरंग सुर्वे यांनी व्यक्त केले.
भाजपची टेंडन्सी - संयुक्त सभा घेतली. कोविडचा मुद्दा महत्वाचा असताना, अचानक त्यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. इंधनाचे वाढलेले तर आणि याला जबाबदार राज्य सरकार कसे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. जनतेला दिलासा देण्यासाठी कर कपातीच्या सुचना केल्या. मात्र, भाजपची टेंडन्सी राहिली आहे, ती सिध्द होताना दिसत आहे. केंद्रात भाजपची सत्ता येण्यापूर्वी कॉंग्रेस आणि त्यांच्या अनेक नेत्यांना बदनाम केले. ज्यांच्यावर आरोप केलेत, ते सर्व बाहेर आहेत. बदनाम करणे, जनतेच्या मनातून उतरवणे आणि आपली पोळी भाजून घेणे हा भाजपचा अजेंड आहे. हाच प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला. परंतु, मुख्यमंत्री यांनी सडेतोड जबाब देत, महाराष्ट्रला केंद्राकडून मिळणारी सापत्न वागणूक अधोरेखित केली. ही दरी वाढत चालली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारमधील वाद स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी उफाळून येईल, ही शक्यता आहे, असे मत राजकीय विश्लेषक तथा वरिष्ठ पत्रकार श्रीरंग सुर्वे यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा - Shiv Sena criticizes Modi: मोदींना केंद्र व राज्यांतील संघर्षाचा भडका हवा आहे!
