नाशिक : बांगलादेशी नागरिकांचे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात वास्तव्य असल्याचं आढळून आल्यानंतर मोठी खळबळ उडाली. याबाबत भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी तक्रार केली. त्यांच्या तक्रारीवरुन रोहिंग्या आणि बांगलादेशींना जन्म दाखले देण्याच्या प्रकरणात मालेगावचे तत्कालीन तहसीलदार नितीन कुमार देवरे आणि नायब तहसीलदार संदीप धरणकर यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. मालेगावमधील बांगलादेशी आणि रोहिग्यांना जन्मदाखला दिल्याबाबत चौकशी करण्यासाठी गृह विभागाकडून एसआयटीची स्थापन करण्यात आली. या प्रकरणातील चौकशीनंतर आता सरकारकडून महाराष्ट्रात अधिकाऱ्यांवर पहिली कारवाई झाली आहे.
मालेगावचे तत्कालीन तहसीलदार निलंबित : नागरिकांना रहिवाशी दाखले देताना पूर्ण खात्री आणि शहानिशा न करता मालेगावात जन्म दाखले देण्यात आले. या प्रकरणी मालेगावचे तत्कालीन तहसीलदार नितीन कुमार देवरे आणि नायब तहसीलदार संदीप धरणकर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तहसीलदार पदावर असताना कार्यालयीन कामकाज शासन निर्देशांप्रमाणं केलं नाही. कामकाजात गांभीर्य दाखवले नाही, असा ठपका ठेऊन दोघांना निलंबित करण्यात आलं आहे. नितीन कुमार देवरे हे सध्या जळगावच्या बोदवड इथं कार्यरत असून शासनाचे उपसचिव अजित देशमुख यांनी त्यांच्या निलंबनाचा आदेश काढला आहे.
किरीट सोमय्या यांनी केली तक्रार : राज्यात दोन लाख बांगलादेशी नागरिक वास्तव्यास आहेत. मालेगाव इथं बांगलादेशी आणि रोहिंग्या नागरिकांना बनावट जन्मदाखले देऊन त्यांना आधारकार्ड देण्यात आले. त्यांचा समावेश मतदार यादीत केल्याचा आरोप भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार राज्य सरकारनं या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटीची घोषणा केली. दोषी अधिकाऱ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं करणार आहे, असंही किरीट सोमय्या त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
शासनाच्या आदेशात काय म्हटलं आहे ? : "संदीप धारणकर, नायब तहसीलदार, मालेगांव, जि. नाशिक यांनी उक्त पदावर कार्यरत असताना कार्यालयीन कामकाज शासन निर्देशाप्रमाणं न करता आणि शासकीय कामकाजात पुरेशे गांर्भीय न दर्शवता जन्म प्रमाणपत्रं निर्गमित केले. त्यांनी कर्तव्यात कसूर करुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 मधील नियम 3 चं उल्लंघन केलं असल्यानं संदीप धारणकर, नायब तहसीलदार, मालेगांव यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम 1979 मधील तरतुदीनुसार विभागीय चौकशीची कारवाई करण्याच्या अधिनतेनं संदीप धारणकर यांना निलंबित करणं आवश्यक आहे," असं नमूद करण्यात आलं आहे.
हेही वाचा :
- सरकार अन् कायदा, सुव्यवस्था मजबूत; देवेंद्र फडणवीस आहेत म्हणून, किरीट सोमय्यांचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा
- सिल्लोडमध्ये अचानक इतके जन्म प्रमाणपत्र कसे दिले ?; बांगलादेशींना आधार कार्ड पाहून दाखले दिल्याचा किरीट सोमय्यांचा आरोप
- भिवंडीत ‘मिनी बांगलादेश’? किती लोकांना मिळाला जन्माचा दाखला? किरीट सोमैयांच्या दाव्यानं खळबळ
