ETV Bharat / city

आंदोलनाची नौटंकी करून भाजपला आपले पाप झाकता येणार नाही, हिंमत असेल तर मोदींविरोधात आंदोलन करा - पटोले - भाजपचे आंदोलन

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील भारतीय जनता पक्ष करत असलेले आंदोलन ही नौटंकी आहे. केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी न दिल्याने व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिपत्रक काढून जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलल्याने फक्त महाराष्ट्रात नाही तर देशातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. असा टोला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी लगावला आहे.

nana patole
nana patole
author img

By

Published : Sep 15, 2021, 3:24 PM IST

मुंबई - ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील भारतीय जनता पक्ष करत असलेले आंदोलन ही नौटंकी आहे. केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी न दिल्याने व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिपत्रक काढून जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलल्याने फक्त महाराष्ट्रात नाही तर देशातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. आंदोलनाची नौटंकी करून त्यांना आपले पाप झाकता येणार नाही. हिंमत असेल तर त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात आंदोलन करावे, असा टोला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी लगावला आहे.

ओबीसी आरक्षणाप्रश्नी भाजपच्या आंदोलनाचा समाचार घेताना नाना पटोले पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारकडे जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी असतानाही ती माहिती राज्य सरकारांना देत नाही. सुप्रीम कोर्टानेही ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणी दरम्यान ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा मागितला असता केंद्र सरकारने ते देण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांना पत्र लिहून ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा देण्याची मागणी केली, पण केंद्राने तो दिला नाही. केंद्राने ओबीसींचा डेटा दिला नाही, त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्याची नामुष्की ओढवली. या प्रकरणात मोदी सरकार जेवढे जबाबदार आहे, तेवढेच फडणवीस सरकारही जबाबदार आहे. 2017 साली नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक फडणवीस यांनी एक परिपत्रक काढून पुढे ढकलली. नंतर इतर जिल्हा परिषदाही कोर्टात गेल्या, यातून गुंता वाढत गेला आणि परिणामी आरक्षण धोक्यात आले.

हे ही वाचा - ..तर महाराष्ट्र अंधारात जाईल; वीज बिलांच्या थकबाकीमुळे राज्य सरकारला भीती

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाची विचारधाराच आरक्षणविरोधी असून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घालवून ओबीसी समाजाला सत्तेपासून वंचित ठेवण्याचा डाव आहे. भाजपाच्या या भूमिकेमुळेच आरक्षणाची गुंतागुंत वाढली असताना त्याचे खापर राज्यातील महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारवर फोडण्यासाठी आंदोलनाचा कांगावा ते करत आहेत. भाजपाचे हे ढोंग जनतेला विशेषतः बहुजन समाजाच्या लक्षात आले आहे. भाजपाचे आंदोलन हा केवळ फार्स असून आपण केलेले पाप दुसऱ्याच्या माथी मारण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे, असेही पटोले म्हणाले.

हे ही वाचा - दहशतवाद्यांच्या रडारवर मुंबईची जीवनवाहिनी; लोकलसह महत्वाच्या ठिकाणांची केली रेकी


भाजपच्या बेजबाबदारपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संकटात आले असून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील जवळपास 55 ते 56 हजार जागांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. ओबीसी समाजातील नेतृत्व संपुष्टात आणण्याचे पाप भाजपाने केले आहे. पाच वर्ष सत्तेत असताना फडणवीसांनी झोपा काढल्या आणि आता आंदोलन करून ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली जात आहे. भाजपाला जर ओबीसी समाजाचा खराच कळवळा असता तर ही वेळच येऊ दिली नसती. त्यांचे षडयंत्र उघडे पडल्यामुळे आपल्यालाच ओबीसी समाजाच्या हिताची चिंता असल्याचे भासवण्यासाठी हा सर्व खटाटोप सुरू असल्याचा आरोप नाना पटोले यांनी केला आहे.

मुंबई - ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील भारतीय जनता पक्ष करत असलेले आंदोलन ही नौटंकी आहे. केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी न दिल्याने व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिपत्रक काढून जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलल्याने फक्त महाराष्ट्रात नाही तर देशातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. आंदोलनाची नौटंकी करून त्यांना आपले पाप झाकता येणार नाही. हिंमत असेल तर त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात आंदोलन करावे, असा टोला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी लगावला आहे.

ओबीसी आरक्षणाप्रश्नी भाजपच्या आंदोलनाचा समाचार घेताना नाना पटोले पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारकडे जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी असतानाही ती माहिती राज्य सरकारांना देत नाही. सुप्रीम कोर्टानेही ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणी दरम्यान ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा मागितला असता केंद्र सरकारने ते देण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांना पत्र लिहून ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा देण्याची मागणी केली, पण केंद्राने तो दिला नाही. केंद्राने ओबीसींचा डेटा दिला नाही, त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्याची नामुष्की ओढवली. या प्रकरणात मोदी सरकार जेवढे जबाबदार आहे, तेवढेच फडणवीस सरकारही जबाबदार आहे. 2017 साली नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक फडणवीस यांनी एक परिपत्रक काढून पुढे ढकलली. नंतर इतर जिल्हा परिषदाही कोर्टात गेल्या, यातून गुंता वाढत गेला आणि परिणामी आरक्षण धोक्यात आले.

हे ही वाचा - ..तर महाराष्ट्र अंधारात जाईल; वीज बिलांच्या थकबाकीमुळे राज्य सरकारला भीती

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाची विचारधाराच आरक्षणविरोधी असून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घालवून ओबीसी समाजाला सत्तेपासून वंचित ठेवण्याचा डाव आहे. भाजपाच्या या भूमिकेमुळेच आरक्षणाची गुंतागुंत वाढली असताना त्याचे खापर राज्यातील महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारवर फोडण्यासाठी आंदोलनाचा कांगावा ते करत आहेत. भाजपाचे हे ढोंग जनतेला विशेषतः बहुजन समाजाच्या लक्षात आले आहे. भाजपाचे आंदोलन हा केवळ फार्स असून आपण केलेले पाप दुसऱ्याच्या माथी मारण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे, असेही पटोले म्हणाले.

हे ही वाचा - दहशतवाद्यांच्या रडारवर मुंबईची जीवनवाहिनी; लोकलसह महत्वाच्या ठिकाणांची केली रेकी


भाजपच्या बेजबाबदारपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संकटात आले असून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील जवळपास 55 ते 56 हजार जागांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. ओबीसी समाजातील नेतृत्व संपुष्टात आणण्याचे पाप भाजपाने केले आहे. पाच वर्ष सत्तेत असताना फडणवीसांनी झोपा काढल्या आणि आता आंदोलन करून ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली जात आहे. भाजपाला जर ओबीसी समाजाचा खराच कळवळा असता तर ही वेळच येऊ दिली नसती. त्यांचे षडयंत्र उघडे पडल्यामुळे आपल्यालाच ओबीसी समाजाच्या हिताची चिंता असल्याचे भासवण्यासाठी हा सर्व खटाटोप सुरू असल्याचा आरोप नाना पटोले यांनी केला आहे.

For All Latest Updates

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.