मुंबई - शहरामध्ये गेले वर्षभर कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे. कोरोनामुळे पालिकेच्या महसुलावर परिणाम झाला आहे. पालिकेचे उत्पन्न वाढण्यासासाठी सेवाशुल्क, नवीन कर, भूभाडे वाढ करण्याचे, नवीन कर रचना निर्माण करण्याचे तसेच शुल्क सुधारणा करण्यासाठी एक प्राधिकरण नेमण्याचे संकेत पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी दिले आहेत. मुंबई महापालिकेचा सन २०२१ - २२ चा ३९ हजार ०३८.८३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी आज स्थायी समितीला सादर केला. यावेळी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणावेळी ते बोलत होते. यावरून येणारी महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असला तरी मुंबईकरांवर येत्या वर्षात शुल्कवाढीचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे.
महसूल वाढीसाठी नवी कर रचना -
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आज आयुक्तांनी पालिकेचा सन २०२१ - २२ या आर्थिक वर्षाचा ३९ हजार ०३८.८३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. सन २०२० - २१ च्या अर्थसंकल्पापेक्षा ५ हजार ५९७. ८१ कोटींची वाढ झाली आहे. अर्थसंकल्प ३३ हजार ४४१ कोटी रुपयांचा होता. हा अर्थसंकल्प सादर करताना भांडवली खर्च भागविण्यासाठी नवीन कर रचना लागू करून नवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे. पालिकेने मक्ता तत्वावर दिलेल्या भूभागवरील अनधिकृत बांधकामे दंड रक्कम आकारून नियमित करणे, रिक्त भूभाग मकत्याने देणे, मक्ता नूतनीकरण धोरण, भांडवली मूल्य धोरण आदी बाबींची अंमलबजावणी करून उत्पन्न वाढवण्यात येईल, असे आयुक्तांनी म्हटले आहे.
भांडवली खर्च वाढणार -
कोरोना महामारीमुळे मुंबईच्या विकास कामांवर, आर्थिक उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे, अशी कबुली पालिका आयुक्त चहल यांनी अर्थसंकल्प वाचन करताना दिली. पालिकेचा भांडवली खर्च २०१८-१९ या वर्षात ५ हजार ४३२.२४ कोटी रुपये, २०२०-२१ मध्ये १० हजार ९०३.५८ कोटी रुपये होता तो २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १८ हजार ७५०.९९ कोटी रुपयांवर जाणार असल्याची भीती आयुक्तांनी व्यक्त केली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे आस्थापना खर्चात सुद्धा मोठी वाढ झाली आहे. २०२०-२१ मध्ये आस्थापना खर्च ११ हजार ९१२.८४ कोटी रुपये होता तो २०२१-२२ मध्ये थेट १४ हजार ०२१.७४ कोटी रुपयांवर जाणार असल्याचा अंदाज आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे पुढील वर्षात महसुली वर्ताळा खूपच कमी होणार असल्याचे भाकीत आयुक्तांनी वर्तवले आहे.
महसुली उत्पन्न २७ हजार ८११.५७ कोटी प्रस्तावित -
महसुली उत्पन्नात सन २०२० - २१ आर्थिक वर्षात २८ हजार ४४८.३० कोटी वरून २२ हजार ५७२१३ कोटी असे सुधारित करण्यात आले होते. त्यात ५८७६.१७ कोटींने घट झाली आहे. सन २०२१-२२ मध्ये महसुली उत्पन्न २७ हजार ८११.५७ कोटी एवढे प्रस्ताविले असून ते सन २०२०- २१ पेक्षा ६३६.७३ कोटींनी कमी आहे. सन २०२१-२२ मध्ये जकाती पोटी नुकसान भरपाई म्हणून अनुदान १० हजार ५८३.०८ कोटी, मालमत्ता करापोटी ७ हजार कोटी, विकास नियोजन खात्यातून प्राप्त होणारे उत्पन्न २ हजार कोटी, गुंतवणुकीवरील व्याजापोटी ९७५.५६ कोटी, मलनिस्सारण आकारापोटी १५९८.०८ कोटी उत्पन्न मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
अंतर्गत कर्ज उभारणार -
पालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता, पायाभूत सुविधांवर त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे. रस्ते, मिठी नदी विकास कामे, पर्जन्य जल वाहिन्यांची कामे, आरोग्य सुविधा, शाळांची पायाभूत कामे, कोस्टल रोड आदी जी सुरू आहेत त्यासाठी पतपुरवठा सुरूच राहील. मात्र, येत्या आर्थिक वर्षात भांडवली कामांसाठी वाढीव अंतर्गत कर्ज उभारण्याची गरज भासणार आहे. तसेच, नवीन आर्थिक स्त्रोत निर्माण करावे लागतील, असे आयुक्तांनी म्हटले आहे.
विशेष तरतुदी -
| रस्ते वाहतूक, सागरी किनारा प्रकल्प | ६५११.७० कोटी |
| आरोग्य | ४७२८.५३ कोटी |
| घन कचरा व्यवस्थापन | ४०५०.३० कोटी |
| पर्जन्य जलवाहिन्या | १६९९.१३ कोटी |
| प्राथमिक शिक्षण | २९४५.७८ कोटी |
अर्थसंकल्पातील इतर तरतुदी -
| रस्त्यांसाठी | १६०० कोटी |
| गोरेगाव मुलुंड जोड रस्ता | ३०० कोटी |
| पुलांसाठी | ७९९.६५ कोटी |
| प्रजन्य जल वाहिन्या, नद्यांचे पुनर्जीवन | ९१२.१० कोटी |
| सागरी किनारा प्रकल्प (कोस्टल रोड) | २००० कोटी |
| मुंबई अग्निशमन दल | १०४.४४ कोटी |
घन कचरा व्यवस्थापन -
| मुलुंड डम्पिंग बंद करणे / अंबरनाथ येथे जमीन खरेदीसाठी | २३१.९७ कोटी |
| उद्यान आणि हरित क्षेत्र | २५४.१८ कोटी |
| पशु वैद्यकीय आरोग्य | ३९.९६ कोटी |
| गलिच्छ वस्ती सुधारणा | ३२६ कोटी |
| महिला व वयोवृद्धांसाठी | ५१.९६ कोटी |
| आपत्कालीन व्यवस्थापन | १० कोटी |
| पर्यटन, वारसावस्तू आणि किल्ले संवर्धनासाठी | ३०६.६६ कोटी |
| समुद्र किनाऱ्यांचे सुशोभीकरण | ४ कोटी |
| पालिका रुग्णालयातून कार्बन डायऑकसाईड कमी करण्यासाठी | ५ कोटी |
| पाणी पुरवठा | १७२८.८५ कोटी |
| मलनिस्सारण प्रकल्प | ४०२.५५ कोटी |
| बेस्ट उपक्रमाला अर्थसहाय्य | १५०० कोटी |
| अग्निशमन दल | १३५.१६ कोटी |
| प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्त्या | ४०३.४६ कोटी |
| विकास नियोजन विभागासाठी | ७७४ कोटी |
| आगीच्या धोक्यापासून मुक्त मुंबई | ५०३.५१ कोटी |
| मलनिस्सारण सुधारणा कार्यक्रम | ३२०.१६ कोटी |
| कचऱ्याचे व्यवस्थापन | २३१.९७ कोटी |
| माहिती तंत्रज्ञान | १५७.९८ कोटी |
| लायसन्स विभागासाठी | २२१.०२ कोटी |
| पुरातत्व आणि नैसर्गिक वारसा | १८३.०३ कोटी |
| इमारत परिरक्षण खाते | ३७० कोटी |
| पशुवैद्यकीय खाते व देवनार पशुवध गृह | ३६ कोटी |
