मुंबई - राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राजधानी दिल्लीत भेट घेणार असून या भेटीत मराठा आरक्षण हा प्रमुख मुद्दा असणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी याआधीच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहिले होते. तसेच राज्य सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षणाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या सदस्यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांचीही भेट घेतली होती. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राष्ट्रपती कोविंद यांनीही लक्ष घालावे अशा आशयाचे पत्र मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी राज्यपालांना दिले होते. या पार्श्वभूमीवर ही महत्वपूर्ण बैठक होणार असल्याचे समजते.
'केंद्राच्या मदतीची अपेक्षा'
राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, सध्या राज्यात अनेक प्रश्न आहेत. या प्रश्नासंदर्भात केंद्राच्या मदतीची अपेक्षा आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने मराठा समाजाला न्याय मिळालेला नाही. तसेच इतर मागासवर्गीयांचे प्रश्न आणि केंद्राकडून राज्याला येणारा जीएसटीचा परतावा या मुद्यांवर या भेटीत चर्चा होणार असल्याचे पाटील म्हणाले. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती भोसले समितीचा अहवाल राज्यसरकारला सादर झाला आहे. त्यानंतर राज्यसरकार कायदेशीर बाबीच्या तयारीला लागले आहे. मात्र 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण राज्य सरकारला देण्याचे अधिकार राहिले नाहीत असे याआधीच मुख्यमंत्री तसेच मराठा आरक्षण उपसमिती यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे.
असे असणार शिष्टमंडळ
आरक्षणाबाबत अधिकार आता राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांकडे गेले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यांमध्ये लक्ष घालून मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी भूमिका मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आधीच मांडली आहे. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांसोबत पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी जाणाऱ्या शिष्टमंडळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष, मंत्री अशोक चव्हाण आणि राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचा समावेश असणार आहेत.
हेही वाचा - कोरोनाकाळातील कामाबद्दल अंगणवाडी, आशा सेविकांच्या कामाला मुजरा- मुख्यमंत्री
