मुंबई: ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकार कडून अध्यादेश काढण्यात आला होता. मात्र राज्याच्या या अध्यादेशाला सहा डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. आज होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर राज्याचे मंत्री तसेच ओबीसी आरक्षण समितीचे अध्यक्ष छगन भुजबळ दिल्लीला जाणार आहेत.ओबीसी आरक्षणाबाबत 13 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी होणार आहे. तत्पू्र्वी राज्य सरकारला कोर्टात अध्यादेशाचे स्पष्टीकरण द्यायचे आहे. त्यासाठीच छगन भुजबळ हे दिल्लीला जाणार आहेत. यावेळी ते जेष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी आणि डीएमकेचे खासदार आणि आरक्षण अभ्यासक विल्सन यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. राज्याने काढलेल्या अध्यादेशाला मिळालेल्या स्थगिती मुळे राज्य सरकार समोरील अडचणी वाढल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूकात ओबीसी जागांवर होणाऱ्या निवडणुका पुढे ढकलल्या असल्या तरी याबाबत कायमस्वरूपी तोडगा सरकारला काढावा लागणार आहे. याबाबत आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली आहे.
Bhujbal Explain The Ordinance : अध्यादेशाबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी राज्य सरकार कडून छगन भुजबळ जाणार दिल्लीला
ओबीसी समाजासा राजकीय आरक्षण (Political reservation for OBC community) मिळावे यासाठी राज्य सरकार कडून अध्यादेश (Ordinance from the State Government) काढण्यात आला होता. मात्र त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.आरक्षणाबाबत 13 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. तत्पुर्वी राज्य सरकारच्या वतीने अध्यादेशा संदर्भात स्पष्टीकरण (Explanation regarding ordinance) देण्यासाठी छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) दिल्लीला जाणार आहेत.
मुंबई: ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकार कडून अध्यादेश काढण्यात आला होता. मात्र राज्याच्या या अध्यादेशाला सहा डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. आज होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर राज्याचे मंत्री तसेच ओबीसी आरक्षण समितीचे अध्यक्ष छगन भुजबळ दिल्लीला जाणार आहेत.ओबीसी आरक्षणाबाबत 13 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी होणार आहे. तत्पू्र्वी राज्य सरकारला कोर्टात अध्यादेशाचे स्पष्टीकरण द्यायचे आहे. त्यासाठीच छगन भुजबळ हे दिल्लीला जाणार आहेत. यावेळी ते जेष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी आणि डीएमकेचे खासदार आणि आरक्षण अभ्यासक विल्सन यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. राज्याने काढलेल्या अध्यादेशाला मिळालेल्या स्थगिती मुळे राज्य सरकार समोरील अडचणी वाढल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूकात ओबीसी जागांवर होणाऱ्या निवडणुका पुढे ढकलल्या असल्या तरी याबाबत कायमस्वरूपी तोडगा सरकारला काढावा लागणार आहे. याबाबत आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली आहे.