मुंबई - माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख ( Former Home Minister Anil Deshmukh ) यांच्यावर मुंबईतील बार अँड रेस्टॉरंट मालकांकडून कथित वसुली करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. असा, आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग ( Former Police Commissioner Paramveer Singh ) यांनी राज्यपाल, तत्कालीन मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहिल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्याकरिता राज्य सरकारच्या वतीने माजी न्यायमूर्ती के यू चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh ) यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर सीबीआयने ( CBI ) उत्तर दाखल केले त्यामध्ये या आयोगाला कायदेशीर स्वरूप नसल्याने या आयोगामधील झालेले कामकाज ग्राह्य धरू नये असे म्हटले आहे. त्यामुळे या आयोगाच्या कामकाजावर आणि स्थापनेवर केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआयने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
अनिल देशमुख यांना क्लीन चिट - आयोगाने अनिल देशमुख यांना क्लीन चिट देखील देण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. तसेच या माजी न्यायमूर्ती के यू चांदीवाल आयोगाने या प्रकरणातील आरोपी संबंधित व्यक्तींचा साक्ष आयोगाने नोंदवला आहे. यामध्ये दिलेल्या जबाबदाचा संदर्भ देत अनिल देशमुख यांच्या वकिलांच्या वतीने सीबीआय कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या अर्जामध्ये असे म्हटले होते की, सचिन वाझे यांनी आयोगासमोर दिलेल्या जवाब आणि तपास यंत्रणेसमोर दिलेला जवाब यामध्ये फरक आहे. त्यामुळे सचिन वाझे यांचा जबाब अविश्वासहार्य असल्याचे म्हटले होते.अनिल देशमुख यांच्या वतीने जामीन अर्जात दिलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देताना सीबीआयने असे म्हटले आहे की, अनिल देशमुख यांच्या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती के यू चांदीवाल आयोग हा 1952 नुसार स्थापन करण्यात आला नसल्याने या आयोगाला कायदेशीर मान्यता मिळू शकत नाही.
अहवाल दहा हजार पानांचा - तसेच या आयोगात च्या निर्णयाला देखील कुठलेही कायदेशीर मान्यता नाही. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.अनिल देशमुख यांच्या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाचे कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर या आयोगाने आपला अहवाल तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे सुपुत केला होता. आयोगाने दिलेल्या अहवाल दहा हजार पानांचा असल्याचे देखील माहिती सूत्रांकडून मिळाली होती. या अहवालामध्ये या प्रकरणातील चार आरोपींसह या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या इतर वीस व्यक्तींचा जबाब नोंदवण्यात आला आहे.
आयोगाला कायदेशीर नाही - मात्र, हा अहवाल अद्यापही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तसेच विधानसभेच्या पटलावर अद्यापही मंजूर करण्यात आला नाही आहे. या आयोगाच्या कामकाजावर राज्य सरकारचे कोट्यावधी खर्च झाले आहे. अनिल देशमुख यांच्या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेला योग जरी सीबीआयच्या वतीने असे सांगण्यात येत आहे की, या आयोगाला कायदेशीर कुठलेही पूर्तता न करता स्थापन करण्यात आला असलामुळे यामधील निर्णयाला कुठलाही कायदेशीर पुरावा म्हणून सादर करता येत नाही. हे म्हणणे चुकीचे असणार आहे. आयोगयाची स्थापना जरी चुकीची असली तरी आयोगा कायदेशीर असल्याचे म्हणूनच संबंधित व्यक्तीने जबाब दिलेला आहे. त्यामुळे हा जबाब चुकीचा किंवा कायदेशीर नाही. असे म्हणता येणार नाही असे संविधाना तज्ञ तसेच कायदे तज्ञ असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे.
