मुंबई - केंद्र सरकारने बढतीमधील आरक्षणाची ( Reservation In Pramotion ) पद्धत शिथिल केली आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. लवकरच निश्चित धोरण जारी करावे, अशी मागणी माजी खासदार हरिभाऊ राठोड ( MP Haribhau Rathod On Reservation ) यांनी केली आहे.
ॲटर्नी जनरल ऑफ इंडिया यांनी जरर्नेल सिंग विरुद्ध लच्छयीनारायण गुप्ता प्रकरणात दिलेल्या कायदेशीर सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने गृहीत धरला असून ट्रिपल टेस्टची संबंधित विभागानी खात्री करून मगच बढतीमधील आरक्षण देण्याबाबत स्पष्ट केले आहे. या ट्रिपल टेस्टमध्ये प्रामुख्याने संबंधित कॅडरचा डेटा गोळा करून बॅकलॉक असल्याची खात्री करून घ्यावी. प्रत्येक कॅडरचा डेटा स्वतंत्र गोळा करावा, रोस्टरचे पॉईंट संपले असतील तर बढतीमध्ये आरक्षण बंद करावे. परंतु, खुल्या वर्गाच्या जागी खुला तर आरक्षणाच्या पदावर आरक्षण अशी बढती घ्यावी. सर्वोच्च न्यायालयात अनेक प्रकरण अजूनही पेंडीग असल्यामुळे प्रत्येक बढतीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून देण्यात यावा, विशेष उल्लेखनीय म्हणजे जरर्नेल सिंगला सिविल अपील २०२२ च्या ६२९ प्रकरणाशी लिंक केल्यामुळे राज्यातील बढतीमधील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने बढतीमधील आरक्षणाबाबत निश्चित धोरण जारी करावे, अशी मागणी माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी केली आहे.
हेही वाचा - Sanjay Raut Allegation : INS विक्रांत नंतर सोमय्यांची आता 'टॉयलेट एक लव्ह स्टोरी'
