मुंबई - माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh case) यांच्याविरोधातील वसुली प्रकरणात सुरू असलेला तपास जाणीवपूर्वक बाधित करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत असल्याचा आरोप सीबीआयच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कथित १०० कोटी वसूली प्रकरणी (100 crore extortion case) सीबीआयकडून चौकशी सुरु आहे. विशेष म्हणजे ईडीकडून देखील याप्रकरणी चौकशी सुरु आहे. सीबीआयने चौकशी करताना अनेक अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदवले आहेत. त्याच तपासाचा एक भाग म्हणून सीताराम कुंटे आणि संजय पांडे यांचा जबाब नोंदविला जाणार आहे. पण संजय पांडे आणि सीताराम कुंटे यांनी सीबीआय कार्यालयात जाण्यास नकार दिला. यापूर्वी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या अधिकाऱ्यांनी सीबीआयसोबत चर्चा केली होती. त्यामुळे सीबीआयला जबाब नोंदवायचा असल्यास कार्यालयात येण्याची विनंती दोन्ही अधिकाऱ्यांनी केली आहे. आता कुंटे आणि पांडे यांना बजावण्यात आलेल्या समन्स विरोधात राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सांरग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
सीबीआयचा राज्य सरकारला सवाल
राज्य सरकारने तपास न केल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेश दिल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यामुळे सरकारने या तपासात सहकार्य करणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. पण यामध्ये सतत अडथळा आणण्याचा लाजीरवाणा प्रयत्न सरकार करीत असल्याचा आरोप सीबीआयच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी खंडपीठासमोर केला. तपासाला विरोध करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार कोणी दिला ? असा सवालही सीबीआयने यावेळी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारला कोणताही दिलासा देऊ नये, अशी मागणी लेखी यांनी केली.
पुढील सुनावणी २२ नोव्हेंबरला
सध्याचे सीबीआय प्रमुख सुबोध जयस्वाल यांचीच चौकशी करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अयोग्य असून सिंह यांच्या कारकिर्दीत जयस्वाल पोलीस विभागाचे तत्कालीन महासंचालक होते. त्यांनी ऑगस्ट २०२० मध्ये एक पत्र लिहून पोलीस बदल्यांमधील कथित व्यवहारांवर चौकशी करण्याची मागणी केली होती, असा खुलासा लेखी यांनी केला. त्याला राज्य सरकारकडून तीव्र विरोध करण्यात आला. सरकारकडून सर्वोतोपरी सहकार्य मिळत आहे. मात्र, ज्या पद्धतीने तपास सुरू आहे. त्यामुळे पोलिसांचे मनोधैर्याचे खच्चीकरण होत असल्याचा दावाही सरकारकडून विशेष सरकारी वकील दरायस खंबाटा यांनी केला. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत खंडपीठाने सुनावणी २२ नोव्हेंबरपर्यत तहकूब केली.
हेही वाचा - Parambir Singh : परमबीर सिंगांना फरार घोषित करण्यास न्यायालयाची मंजुरी!
