मुंबई : माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर लावलेल्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत. या प्रकरणी 15 दिवसांत प्राथमिक तपासणी पूर्ण करून कारवाईसंदर्भात निर्णय घ्यावा असे कोर्टाने म्हटले आहे. या प्रकरणी दाखल तिन्ही याचिका कोर्टाने निकाली काढल्या आहेत.
अभूतपूर्व आणि विलक्षण प्रकरण - हायकोर्ट
हे एक अभूतपूर्व आणि विलक्षण प्रकरण असून याच्या स्वतंत्र चौकशीची गरज असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णींच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. या प्रकरणी सीबीआयने 15 दिवसांत प्राथमिक तपास पूर्ण करून कारवाईचा निर्णय घ्यावा असे कोर्टाने म्हटले आहे. परमबीर सिंग, जयश्री पाटील आणि मोहन भिडे या तिघांनी दाखल केलेल्या याचिकांवरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहे. या तिघांच्याही याचिका कोर्टाने निकाली काढल्या आहेत. 25 मार्च रोजी परमबीर सिंग यांनी या प्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांची याचिका फेटाळून लावत त्यांना हायकोर्टात जाण्याचे निर्देश दिले होते.
सुनावणीत न्यायालयाचे सिंगांना खडे बोल
मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी 31 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. गेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना तुम्ही तुमच्या कर्तव्यात कमी पडला असे खडे बोल सुनावले होते. मुंबई पोलीस आयुक्त या नात्यानं या प्रकरणी गुन्हा दाखल करणं ही तुमचीच जबाबदारी होती. तुम्ही तुमच्या कर्तव्यात कमी पडलात, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले होते. वरिष्ठ जरी कायदा मोडत असतील तरी, त्याची तक्रार देऊन गुन्हा दाखल करणं ही तुमचीच जबाबदारी आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांच्यावर ताशेरे ओढले होते.
या सुनावणीत अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य शासनाची बाजू मांडली तर परमबीरसिंग यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विक्रम ननकणी यांनी युक्तीवाद केला. एएसजी अनिल सिंह यांनी सीबीआयच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात भूमिका स्पष्ट केली होती.
सुनावणीतील ठळक मुद्दे -
- या प्रकरणात एफआयआर का दाखल केला नाही असा न्यायालयाचा सिंगांना सवाल
- या प्रकरणात एफआयआर कुठे नोंदवला आहे? असा न्यायालयाचा सवाल
- गृहमंत्र्यांनी दरमहा 100 कोटींची मागणी तुमच्यासमोर केली होती का?-हायकोर्ट
- हे केवळ ऐकीव गोष्टींवर केलेले आरोप आहेत का? - हायकोर्ट
- तुमच्या ऑफिसर्सनी तुम्हाला तोंडी सांगितलं, मात्र तुमच्याकडे याचे काहीही पुरावे आहे का? - हायकोर्ट
- मुंबई पोलीस आयुक्त या नात्याने याप्रकरणी गुन्हा दाखल करणं ही तुमचीच जबाबदारी होती - हायकोर्ट
- तुम्ही तुमच्या कर्तव्यात कमी पडलात - हायकोर्ट
- तुमचे वरिष्ठ जरी कायदा मोडत असतील तरी, त्याची तक्रार देऊन गुन्हा दाखल करणं ही तुमचीच जबाबदारी आहे - हायकोर्ट
- गुन्हा दाखल व्हावा ही तुमची मागणी असेल तर दंडाधिकारी कोर्टात जा - हायकोर्ट
- गुन्हा राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी केलाय, म्हणून निष्पक्ष चौकशी होणार नाही, असा तुमचा आरोप असला तरी आरोपी राज्याचा मुख्यमंत्री जरी असला तरी कायदेशीर प्रक्रिया डावलता येणार नाही - हायकोर्ट
- मलबार हिल पोलीस स्टेशनची पोलीस डायरी उच्च न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले
- कायद्याने तक्रार दाखल झाल्यानंतर गुन्हा नोंद करण्यासाठी पोलिसांकडे 15 दिवस ते 6 आठवड्यांचा अवधी असतो, ही तक्रार दाखल होऊन 10 दिवस झाले आहेत- महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांची माहिती
- जयश्री पाटील यांनी नोंदवलेल्या पोलिस तक्रारीची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाने मागितली
- या तक्रारीवर काय कारवाई केली ? - हायकोर्ट
- एफआयआर दाखल करण्यास समस्या काय आहे? - हायकोर्ट
- पोलिसांच्या या असक्रियतेमुळेच अशी प्रकरणे कोर्टात येतात. आपणास कार्यक्षमतेची लाज वाटली पाहिजे - हायकोर्ट
- मलबार हिल पोलीस ठाण्याच्या डायरीत डॉ. जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीची नोंदच नाही. महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांची हायकोर्टात धक्कादायक कबूली
- 10 दिवसांत तुम्ही यासंदर्भातील तक्रारीकडे पाहिलेलंही नाही, आम्ही याची नोंद घेतोय - मुंबई उच्च न्यायालय
- परमबीर सिंग यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यास तयार
- चौकशी सीबीआयमार्फत करायची की इडीमार्फत याचे निर्देश हायकोर्टाने द्यावेत. केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांची हायकोर्टात माहिती
गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर परमबीर सिंगांचे आरोप
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलीस अधिकारी सचिन वाझेंना बार आणि रेस्टॉरंट्समधून दरमहा 100 कोटी रुपये जमा करण्यास सांगितले होते, असा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केला होता. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना एक पत्र लिहिले होते. यानंतर राज्यासह देशात एकच खळबळ उडाली होती. या प्रकरणी परमबीर सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयातही केली होती याचिका
मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रातून गृहमंत्री अनिल देखमुखांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानंतर माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. तसेच परमबीर सिंग यांना मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. अनिल देशमुखांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी करणारी आणि सिंग यांच्या बदली निर्णयाला आव्हान देणारी ही याचिका होती.
काय म्हटले होते याचिकेत?
याचिकेत परमबीर सिंग यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून करण्यात आलेली बदली चुकीची असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. तसेच याचिकेमध्ये अनिल देशमुखांची सीबीआयची चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. तब्बल 130 पानांच्या याचिकेमध्ये परमबीर सिंग यांनी वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्यांचा दाखला दिला होता. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नागरी सुविधा कक्षाचे अधिकारी संजय पाटील आणि मुंबई गुन्हे शाखेचे माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे या दोघांना त्यांच्या शासकीय बंगल्यावर बोलावले होते. तसेच महिन्याला 100 कोटी रुपयांची वसुली करावी, असे आदेश गृहमंत्र्यांनी दिल्याचा आरोपही परमबीर सिंग यांनी केला होता. तसेच माझे आरोप खोटे असतील तर देशमुखांच्या घराचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासावेत, असेही त्यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते.
आरोपांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारकडून समिती नियुक्त
परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांची एक सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय उच्च स्तरीय समिती राज्य सरकारने नेमली आहे. ही समिती येत्या सहा महिन्यांत या प्रकरणाचा अहवाल सादर करणार आहे. परमबीर सिंग यांनी पत्रातून अनिल देशमुख यांच्यावर लावलेल्या आरोपांमुळे राज्य सरकारची प्रतिमा मलीन झाली. त्यामुळे सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वात चौकशी समिती नेमण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुसार सरकारने उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास उत्तमचंद चांदीवाल यांची एक सदस्यीय उच्च स्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे.
