मुंबई - मुंबई महापालिकेत कार्यरत असलेल्या अभियंत्यांना कार्यकारी अभियंता आणि उप कार्यकारी अभियंता या पदावर पदोन्नती देताना आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे. तसेच पदोन्नती देताना पात्र असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता स्थापत्य समिती शहर समितीकडून डावलण्यात आली, असा खळबळजनक आरोप महापालिकेतील विरोधीपक्ष नेते रवी राजा यांनी केला आहे. पदोन्नतीपासून डावलण्यात आलेल्या अभियंत्यांना मुंबईच्या महापौरांनी न्याय द्यावा, अशी मागणी रवी राजा यांनी केली आहे.
'पदोन्नतीत आर्थिक व्यवहार'
मुंबई महापालिकेच्या स्थापत्य समिती शहरच्या बैठकीत काल २७ कार्यकारी अभियंत्यांना तर १०५ उप कार्यकारी अभियंत्यांना पदोन्नती देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. हा प्रस्ताव ईदची सुट्टी असताना नगरसेवकांना पाठवण्यात आला. दुसऱ्याच दिवशी सभेत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यावेळी काँग्रेसचे सदस्य सुफियान वणू यांना ऑनलाइन सभेत सहभागी होता यावे, यासाठी लिंक देण्यात आली नव्हती. लिंक उशिरा देण्यात आली. लिंकवर ऑनलाइन सभेत सहभागी झाल्यावर वणू यांना पदोन्नतीचे विषय मंजूर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. वास्तविक पाहता सभेपूर्वी दोन ते तीन दिवस आधी प्रस्ताव नगरसेवकांना दिले पाहिजेत. पदोन्नतीचे प्रस्ताव एक दिवस आधी देऊन मंजूर करण्यात आल्याने या प्रकरणात स्थापत्य समिती शहर समिती यांनी आर्थिक व्यवहार केल्याचा आरोप रवी राजा यांनी केला आहे.
'महापौरांनी न्याय द्यावा'
पदोन्नतीच्या प्रस्ताव आता येत्या सोमवारी पालिकेच्या सभागृहात मंजुरीसाठी येणार आहे. मुंबईच्या महापौरांनी याप्रकरणी लक्ष घालून ज्यांना पदोन्नती देण्यात आली नाही, अशा अभियंत्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी रवी राजा यांनी केली आहे. दरम्यान, याबाबत स्थापत्य समिती शहरचे अध्यक्ष दत्ता पोंगडे यांच्याशी संपर्क साधला असता पदोन्नतीचे प्रस्ताव होते म्हणून मंजूर केले. त्यात कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झालेला नाही, असे पोंगडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
