मुंबई - शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या छाबय्या विहंग गार्डन या गृहसंकुलातील अनधिकृत बांधकामांसाठी ठाणे पालिकेने ठोठावलेला दंड माफ करण्या आला आहे. याला भाजपने विरोध केला आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वात भाजप शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची ( chandrakant Patil meet MH governor ) भेट घेऊन याविषयी तक्रार केली आहे.
प्रताप सरनाईक यांना वैयक्तिक दिलासा का?
शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय दोन आठवड्यांपूर्वी मंत्रिमंडळाने घेतला होता. ठाण्यातील पोखरण रोड क्रमांक १ येथे उभारलेल्या छाबय्या विहंग गार्डन या गृहसंकुलातील ( Pratap Sarnaiks building in Thane ) अनधिकृत बांधकामासाठी ठाणे पालिकेने ठोठावला दंड व त्यावरील व्याज असा एकूण 4 कोटी 33 लाख 97 हजारांचा दंड माफ केला आहे. परंतु, राज्य सरकारने हा दंड व त्यावरील व्याज पूर्णतः माफ करत प्रताप सरनाईक यांना मोठा दिलासा दिला आहे. विशेष म्हणजे वित्त विभागाचा विरोध डावलून हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाविरोधात भाजपने मोठ्या प्रमाणात आक्षेप घेत सरकारवर हल्लाबोल केला होता. या विषयी लोकायुक्तांकडेसुद्धा तक्रार करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. या प्रकरणाची तक्रार भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे.
काय म्हणाले चंद्रकांत पाटील?
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, प्रताप सरनाईक या एका व्यक्तीला फायदा पोहोचावा म्हणून मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतलेला ( Chandrakant Patil on Pratap Sarnaiks tax waiver ) आहे. तो पूर्णत; बेकायदेशीर निर्णय ( illegal decision on tax waiver of MLA ) आहे. मंत्री म्हणून शपथ घेताना कुठल्याही एका व्यक्तीला त्याचा फायदा होईल, अशा पद्धतीचे वर्तन त्यांच्याकडून होणार नाही. या पद्धतीने शपथ घेतली जाते. ही शपथ राज्यपाल महोदय स्वतः देत असतात. त्यामुळे आज आम्ही स्वतः राज्यपाल महोदयांना भेटून त्यांना या शपथेबाबत जाणीव करून दिली आहे. या प्रकरणी कशा पद्धतीने प्रताप सरनाईक यांना वैयक्तिकरित्या फायदा पोहोचवला गेला आहे, हे सांगितलेले आहे. प्रताप सरनाईक यांनी 2008 मध्ये ठाण्यात नऊ मजली इमारत बांधली. ही इमारत त्यानंतर 13 मजल्यापर्यंत वाढविण्यात आली. वरचे चार मजले पूर्णत: अनधिकृत आहेत. त्याबाबत त्यांना 4 कोटी 30 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.
हेही वाचा-Gang Rape In Mumbai : मुंबईत अल्पवयीन मुलीवर पाच ते सहा नराधमांनी केला सामूहिक बलात्कार
लोकायुक्तांसह तक्रार आणि उच्च न्यायालयातही जनहित याचिका दाखल करू-
पुढे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले, की वास्तविक वित्त विभागानेसुद्धा हा दंड माफ केला जाणार नाही, अशा पद्धतीचे ताशेरे ओढले आहेत. केवळ प्रताप सरनाईक यांना फायदा देण्यासाठी हा दंड माफ करण्यात आलेला आहे. म्हणून आम्ही याची तक्रार राज्यपालांकडे केली आहे. त्याचबरोबर आम्ही उपलोकायुक्त यांचीसुद्धा सोमवारी भेट घेऊन त्यांच्याकडे तक्रार करणार आहोत. मुंबई उच्च न्यायालयात सुद्धा या संदर्भामध्ये एक जनहित याचिका दाखल केली जाईल, असेही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
हेही वाचा-Vaccination New Rule : कोरोनातून बरे झाल्यानंतर तीन महिन्यांनी मिळणार लसीकरणासह बुस्टर डोस, केंद्राचे राज्यांना निर्देश
