मुंबई पावसाळा आला की, रस्त्यावर खड्डे की खड्ड्यात रस्ता असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडत असतो. रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन Citizens have to Suffer a Lot Due to Potholes करावा लागतो. या खड्ड्यांच्या प्रश्नावर सुनावणीची जबाबदारी स्वतंत्र खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता Bombay High Court Chief Justice Dipankar Dutta व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने शनिवारी घेतला आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी लवकरच स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन Establish Separate Bench Would Soon on Potholes केले जाईल, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. अ‍ॅड. मनोज शिरसाट यांनी या प्रकरणी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
रस्त्यांवर खड्डे म्हणजे मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन अ‍ॅड. मनोज शिरसाट यांनी असे म्हटले आहे की, खड्ड्यांमुळे परिणामी नागरिकांसाठी चांगले व सुस्थितीतील रस्ते उपलब्ध होण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. तसेच खड्ड्यांमुळे नागरिकांना जीव गमवावा लागत आहे. त्यामुळे याप्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी वकील मनोज शिरसाट यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाकडे केली.
न्यायालयाने सरकारी यंत्रणा, पालिकांना चांगलेच खडसावले खड्ड्यांच्या समस्येबाबत न्यायालयानेच 2013 मध्ये स्वतःहून जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर याप्रकरणी न्यायालयाने खड्ड्यांच्या समस्येचे निवारण करण्यासाठी वेळोवेळी सर्वसमावेशक आदेश दिले. परंतु खड्डे दुरूस्ती तक्रारीच्या संदर्भात दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्याने अवमान याचिकाही दाखल करण्यात आली. त्यावरील सुनावणीच्या वेळीही पावसाळ्यात रस्त्यांच्या दुरवस्थेवरून न्यायालयाने सरकारी यंत्रणा पालिकांना धारेवर धरले. तरीही स्थितीत सुधारणा झाली नाही व खड्ड्यांमुळे नागरिकांना जीव गमवावा लागत असल्याचे शिरसाट यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच या प्रकरणी तातडीने सुनावणी गरजेची असून ती घेण्याची विनंतीही शिरसाट यांनी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने त्याची दखल घेतली. तसेच प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे न्यायालयात जमा करण्यास सांगून या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याचे स्पष्ट केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय या ठाण्यातील घोडबंदर रस्ता येथे खड्ड्यांमुळे एका दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाल्याची न्यायालयाने दखल घेतली होती. तसेच खड्डे पडणे तुम्ही थांबवू शकत नसाल तरी खड्ड्यांच्या तक्रारी आल्यानंतर ते तातडीने दुरुस्त करून त्यामुळे होणारे अपघात रोखू शकता, अशा शब्दांत राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरप्रदेशांतील पालिकांना खडसावले. तसेच खड्ड्यांबाबत येणाऱ्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश पालिकांना दिले होते.
