मुंबई - मुंबई कोस्टल रोडच्या कामात (Mumbai Coaster Road project ) मुंबई महानगर पालिका ठरवून बनावा-बनवी आणि गोंधळाची स्थिती निर्माण करत आहे. कोस्टल रोडमध्ये मोठा घोटाळा झाला आहे. सल्लागाराला, कंत्राटदारांना नियमबाह्य पद्धतीने अधिक रक्कम देण्यात आली असून कॅगनेही त्यावर ताशेरे ओढले आहेत, हे दाखवत भाजप नेते आमदार आशिष शेलार यांनी (Ashish Shelar on Mumbai Coastal Road project ) मुंबईतील कोस्टल रोड प्रोजेक्टबाबत मुंबईत चाललंय काय? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
कॅगने आपल्या अहवालात उपस्थित केलेत प्रश्न -
शिवसेनेचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणाऱ्या मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पात सुद्धा मुंबई महानगरपालिका ठरवून अफरातफर आणि गोंधळाची स्थिती निर्माण करत आहे, असा आरोप शेलार यांनी केला आहे. त्यांनी म्हटले की, मुंबईत कोस्टल रोडचं जे काम १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०२० या काळात झाले आहे. त्याबाबत कॅगने २३ एप्रिल २०२१ च्या आपल्या अहवालात काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्टमध्ये बेकायदेशीररित्या बिले दिली जात आहेत. कंत्राटदार आणि सल्लागार यांना विशेष मदत केली जातेय. मुंबईकरांच्या पैशांची लूट केली जातेय. हा सगळा बनवाबनवीचा प्रकार भ्रष्टाचाराच्या दिशेने चालला आहे. २१५ कोटी ६५ लाख रू. सल्लागार आणि कंत्राटदारांच्या नावाखाली अफरातफर केली गेली आहे. १४२ कोटी १९ लाख रू. कंत्राटदाराला काही काम न केलेले असताना सुद्धा दिले गेले आहेत. मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्टचा डीपीआर हा अतिशय चुकीचा आणि गडबडीचा आहे. हा डीपीआर करताना ट्रॅफिकचे अॅनालिसिस योग्य पद्धतीने केले गेलेले नाही. पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि पर्यावरणाबद्दल सजगता नसल्याचे ताशेरे कॅगने ओढलेले आहेत.
केंद्राने मागितलेली हमीपत्रे अजून अधांतरी -
९० हेक्टर समुद्रामध्ये भराव टाकून रेक्लेम केली जाणाऱ्या जागेचा उपयोग केवळ ओपन स्पेससाठी करण्यात यावा आणि निवासी आणि वाणिज्य वापरासाठी होणार नाही, असं हमीपत्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मागितले होतं. महानगरपालिकेने २८ महिने उलटूनही अजूनपर्यंत हे हमीपत्र दिलेले नाही. ९० हेक्टर तयार होणाऱ्या जागेवर अनधिकृत बांधकाम, अनधिकृत धार्मिकस्थळ, फेरीवाले इतर अनधिकृत गोष्टी येथे येऊ नयेत यासाठी या जागेचं संरक्षण होईल असा प्रिवेन्शन प्लान बनवा आणि तो सादर करा, असे केंद्रीय मंत्रालयाने सांगून ३२ महिने उलटूनही महानगरपालिकेने यासंबंधी प्रिवेन्शन प्लान केलेला नाही.
९० हेक्टरमध्ये रोड सोडून जी भराव टाकून केलेली जागा असेल तिचे लँडस्केपींक करा, सुशोभीकरण करा, मुंबईकरांना त्याचा फायदा मिळू द्या असं केंद्रीय मंत्र्यांनी एनओसी देताना सांगितलंय. त्यासाठी निधी ठेवा आणि या लँडस्केपच्या प्लॅनची एक प्रत केंद्रीय मंत्रालयात द्या, असेही म्हणण्यात आले आहे. २९ महिने उलटले तरी १० कोटींचा निधी यासाठी ठेवला असं सांगितले. परंतु प्रत्यक्षात ते दिसत नाहीत आणि याबाबतचा प्लान अजूनही महानगरपालिकेने बनवलेला नाही. या नव्याने होणाऱ्या जागेवर दुसरं काहीतरी अनधिकृत बांधकाम करण्याची भूमिका महानगरपालिकेची नाही ना? यावर महानगरपालिकेने आणि राज्याच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिलं पाहिजे. बैठक घेऊन जनतेला त्याबाबत माहिती दिली पाहिजे आणि २८, २९, ३२ महिन्यांचा झालेला उशीर याचं कारण काय हे देखील जनतेला सांगितलं पाहिजे, अशी मागणी शेलार यांनी केली आहे. तसेच महानगरपालिकेला विनंती आहे की, अहंकारापोटी बेकायदेशीर कामं करू नका असं आव्हान सुद्धा शेलार यांनी केले आहे.
अतिशय महत्वाचा प्रकल्प -
मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट या संदर्भात नेमकं चाललंय काय हे जनतेसमोर आणणं आवश्यक आहे. मुंबईकरांसाठी आवश्यक असलेला आणि अतिशय महत्त्वाचा असा हा मुंबई कोस्टल रोडचा प्रकल्प असून या प्रकल्पाला गती देण्याचे काम तत्कालिन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. परंतु आता सध्या या प्रकल्पामध्ये अफरातफर आणि अनागोंदी कारभार सुरू आहे. याआधी घेण्यात आलेल्या दोन्ही पत्रकार परिषदांना मुंबई महानगरपालिकेने दिलेली उत्तरं माझ्याकडे आहेत असेही शेलार म्हणाले.
