मुंबई- मद्य परवाना मिळवण्यासाठी प्रतिज्ञापत्रावर खोटी माहिती दिल्याच्या कारणाखाली पोलिसांनी नोंदवलेला एफआयआर याला एनसीबीचे तत्कालीन प्रादेशिक संचालक समीर वानखेडे ( Ex NCB Divisional Director Sameer Wankhede ) यांच्याकडून याचिकांद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर मागील आठवड्यात सुनावणी पुढे ढकलल्यानंतर आज समीर वानखेडेंच्या याचिकेवर दोन आठवड्यात उत्तर द्या, असे उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीला निर्देश दिले आहेत. तसेच यावर तातडीने निर्णय घेऊन दोन आठवड्यात उत्तर द्या, असे उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीला बजावत ( Sameer Wankhede case in court ) निर्देश दिले आहेत.
फेब्रुवारी महिन्यात सुनावणी करता उच्च न्यायालयाने अनेक निरिक्षणे नोंदविली ( High Court several observations ) होती. समीर वानखेडे यांची याचिका इतक्या तातडीने आमच्यासमोर सुनावणीला ( Sameer Wankhedes petition ) आलीच कशी? असा संतप्त सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केला होता. कोणी प्रभावी व्यक्ती असेल तर तातडीने सुनावणी मिळणार असे आहे का? ही न्यायव्यवस्था यासाठी आहे का? असेही सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केले होते. त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. दरम्यान जातीचा दाखला रद्द करण्याबाबत जात पडताळणी समितीने ( Caste Verification Committee ) दिलेल्या कारणे दाखवा नोटीसला समीर वानखेडे यांच्याकडून आव्हान देण्यात आले आहे.
समीर वानखेडे यांची मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका - 29 एप्रिल 2022 रोजी जाती पडताळणी समिती तर्फे समीर वानखेडे यांना त्यांच्या जातप्रमाणपत्रा संदर्भात पाठविली होती. कारणे दाखवा नोटीस विरोधात समीर वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. समीर वानखेडे यांनी याचिकेत म्हटले आहे की मंत्री नवाब मलिक हे राज्य सरकारमध्ये मंत्री आहेत. त्यांच्या दबावाखाली तर राज्यातील जात पडताळणी समितीने माझ्या विरोधात कारवाई करण्याकरिता कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. तसेच माझे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचेदेखील हालचाली समितीमध्ये सुरू आहे. या विरोधात समीर वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
समीर वानखेडे आणि नवाब मलिक यांच्यात झाले होते आरोप-प्रत्यारोप-नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडे यांच्यावर आर्यन खान प्रकरणानंतर अनेक आरोप केले होते. त्यामध्ये नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडे यांच्या जाती सदर्भात आरोप केल्यानंतर या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते अशोक कांबळे यांनी राज्य सरकारच्या जात पडताळणी समितीकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर समितीने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केले असता समीर वानखेडे यांना या प्रकरणात दोन वेळा समन्सदेखील पाठविण्यात आली होती. त्यापैकी समीर वानखेडे हे एक वेळा वकिलांसोबत जात पडताळणी समिती समोर चौकशीसमोर हजरदेखील झाले होते.
काय आहे प्रकरण- महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून समीर वानखेडे यांच्या जात प्रमाणपत्र विरोधात आलेल्या तक्रारीची चौकशी करण्याकरिता बोलविण्यात आले होते. अशोक कांबळे या सामजिक कार्यकर्त्याने एनसीबीच्या अधिकारी समीर वानखेडे यांचा जात प्रमाणपत्र खोटे असल्याची तक्रार केली आहे. त्यांची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी कांबळे यांनी केली होती. आयोगाने समीर वानखडे यांना समन्स पाठविला होते. मात्र पहिल्या समन्सला समीर वानखेडे गैरहजर राहिले होते.
हेही वाचा-Sameer Wankhede : समीर वानखेडे यांची कोपरी पोलिसांकडून तब्बल 8 तास चौकशी
हेही वाचा-Sameer Wankhede : नवाब मलिकांवर प्रश्न विचारताच समीर वानखेडे म्हणाले.. नाही, नको नको
हेही वाचा-Dilip Walse Patil on Sameer Wankhede : 'समीर वानखेडे यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे'
