मुंबई - महसूल वसुली कमी झाल्याने पालिकेचे आर्थिक गणित बिघडत चालले आहे. यावर उपाय म्हणून महसुलात वाढ होत नाही तोपर्यंत रिक्त पदावरील भरती तात्पुरती थांबवण्यात येत असल्याची घोषणा पालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी केली आहे. पालिकेचे सन २०२० - २१ चा अर्थसंकल्प आयुक्तांनी सादर केला. त्यावेळी त्यांनी ही घोषणा केली. पालिकेत सध्या तब्बल ३७ हजार जागा रिक्त आहेत. यामुळे सद्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढणार असून मुंबईकरांना सोयीसुविधा देण्यात अडचणी निर्माण होणार आहे. यामुळे नोकर भरती बंदीबाबत येत्या काळात तीव्र पडसाद उमटणार आहे.
हेही वाचा - 'जमिनीवर येऊन बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न पूर्ण करा'
मुंबई महापालिकेत सध्या १ लाख ५ हजार ९८१ कर्मचारी, अधिकारी कार्यरत आहेत. पालिकेला १ लाख ४३ हजार ९०१ कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची गरज आहे. सद्या ३७ हजार ८२० जागा रिक्त आहेत. त्यात लिपिकांची ५ हजार २५५ पदे असून त्यापैकी ३ हजार ५७१ लिपिक सद्या कार्यरत आहेत. अर्थसंकल्पावरील भार कमी करण्यासाठी जोपर्यंत महसुलात वाढ होत नाही तोपर्यंत रिक्त पदावरील भरती बंद केल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. या निर्णयामुळे प्रतिवर्षी २५० कोटी रुपये एवढी बचत अपेक्षित असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. महसूलात वाढ झाल्यावर आढावा घेवून नवीन भरती करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असेही आयुक्तांनी सांगितले.
वेतनावरील खर्च अटळ असल्यामुळे आस्थापना खर्च कमी करणे आवश्यक आहे. कर्मचार्‍यांना देण्यात येणार्‍या अतिकालिक (ओव्हरटाईम) भत्याचे प्रमाण कमी होईल. त्यासाठी कर्मचार्‍यांची कर्तव्ये व कामाचे तास निश्चित करण्यात येणार असल्याचेही आयुक्तांनी म्हटले आहे. आधीच रिक्त पदे असताना भरती बंद केली जाणार असल्याने सद्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱयांवरील ताण वाढणार आहे. आयुक्तांच्या घोषणेनंतर कर्मचारी - अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
शिकाऊ उमेदवारांना संधी -
विविध खात्यांमध्ये मुलभूत प्रशासकीय कामे करणारे लिपिक आणि उद्याने, विधी आणि अभियंता खात्यातील तांत्रिक कर्मचारी यांसारख्या कामांसाठी ६ महिने किंवा १ वर्ष या कालावधीसाठी शिकाऊ उमेदवार घेण्यात येणार आहे. त्यांना विद्यार्थी वेतन देण्यात येईल. मात्र, त्यांचा महापालिकेच्या नोकरीवर अधिकार राहणार नाही. या शिकाऊ उमेदवारांनी महापालिकेत काम करून महापालिकेतील कामांच्या अनुभवाच्या जोरावर अन्य ठिकाणी त्यांना नोकरीचा मार्ग खुला होईल, असेही पालिका आयुक्तांनी सांगितले. राज्य शासनाने काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार कायद्यांमध्ये केलेल्या सुधारणामधील तरतुदीनुसार महापालिका या शिकाऊ उमेदवारांना मूलभूत विद्यार्थी वेतन देवू शकेल असेही आयुक्तांनी सांगितले.
सभागृहात आवाज उचलणार -
पालिकेतील कर्मचाऱ्यांची भरती बंद केल्याचे आयुक्तांनी घोषित केले आहे. त्याला आमचा विरोध आहे. रुग्णालय, रस्ते, पाणी आदी महत्वाच्या विभागाकडून मुंबईकरांना सेवा दिली जाते. या विभागांमध्ये १८ हजार पदे रिक्त आहेत. कर्मचारी नसल्याने मुंबईकरांना सेवा मिळणार नाही. पालिकेने एमआयसीयू, आयसीयू, एनआयसीयूचे खासगीकरण केले आहे. किटक नाशक विभागाकडून मच्छर आणि डास मारण्यासाठी औषधांची फवारणी केली जाते. आता फवारणीचे काम खासगी संस्थांना दिले जाणार आहे. हे पालिकेला शोभत नाही. याबाबत आम्ही सभागृहात आवाज उचलू असे विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी सांगितले.
कामगार संघटनांमध्ये नाराजी -
मुंबईमधील लोकसंख्येच्या प्रमाणात पालिकेमध्ये १ लाख ४० हजार कर्मचारी हवेत. सध्या ३७ ते ४० हजार पदे रिक्त आहेत. गेल्या १० वर्षात पालिकेत मोठी भरती झालेली नाही. यामुळे प्रशासनात बहुसंख्य निवृत्त व्हायला आलेले कर्मचारी आहेत. यामुळे पुढे कठीण परिस्थिती निर्माण होणार आहे. सफाई, आरोग्य, पाणी, अग्निशमन दल याठिकाणी पदे रिक्त ठेवून चालणार नाही. आयुक्तांनी पैशांची बचत करण्यासाठी हे सर्व केले सांगत असले तरी पैसे वाचवण्याचे अनेक मार्ग आहेत. कर्मचारी कमी असल्याने इतरांवर त्याचा भार पडत आहे. रुग्णालयांमध्ये कर्मचारी नसल्याने डॉक्टर आणि इतर कर्मचाऱ्यांवर हल्ले होत आहेत. असे असताना आयुक्तांनी भरतीवर बंदी घालणे योग्य नाही. कर्मचारी युनियन आणि समन्वय समिती आयुक्तांची भेट घेऊन भरती करण्याची मागणी करेल असे अॅड. प्रकाश देवदास यांनी सांगितले.
