कोल्हापूर - नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. मंत्रिमंडळाचा विस्तार करत असताना पहिल्यांदाच केंद्रामध्ये सहकार मंत्रालय बनविण्यात आले असून, अमित शाह हे आता केंद्रीय सहकार मंत्री असणार आहेत. खरंतर हे केंद्रात सहकार मंत्रालय सुरू झाल्याने आता त्याचीच सर्वाधिक चर्चा रंगू लागली असून हे मंत्रालय नेमकं कशासाठी? आणि या मंत्रालयामुळे राज्यांमधील अधिकारांवर गदा येणार का? अशा अनेक चर्चाही आता रंगू लागल्या आहेत. अनेकांनी या सहकार मंत्रालयाचे स्वागत केले असून राज्यांचे अधिकार मात्र अबाधित राहिले पाहिजे, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. त्याच अनुषंगाने ईटीव्ही भारतने केलेला हा विशेष रिपोर्ट..
केंद्रीय 'सहकार' मंत्रालयामुळे राज्याच्या अधिकारांवर येणार गदा? केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालय स्थापन करून त्याची जबाबदारी अमित शाह यांच्याकडे दिली आहे. सहकार म्हटलं तर सर्वात प्रथम महाराष्ट्र राज्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले जाते. कारण राज्यात सहकाराचे मोठ जाळं निर्माण झाले आहे, ज्या माध्यमातून राज्यातील अनेक जिल्हे समृद्ध बनले आहेत. विशेष करून पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात सहकारचे जाळे पसरले आहे. एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यात साडे चार हजारांहून अधिक सहकारी संस्था आहेत. एकट्या सहकारी बँकांचाच विचार केला तर देशातील 1600 सहकारी बँकांपैकी 500 च्या आसपास महाराष्ट्रात आहेत, तर तब्बल 46 सहकारी बँका या केवळ कोल्हापूर जिल्ह्यात आहेत. हे झाले बँकांचे मात्र, जिल्ह्यात 20 हुन अधिक साखर कारखाने, कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ दूध संघ यासारख्या अनेक सहकारी संस्थाही आहेत, ज्यामुळे या जिल्ह्याकडे खऱ्या अर्थाने समृद्ध जिल्हा म्हणून पाहिले जाते. खरंतर सहकार क्षेत्रात महाराष्ट्र्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची चांगली पकड आहे. त्यामुळे या मंत्रालयाचा काय परिणाम होईल? सहकार क्षेत्रात विकास होण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जातील? याचा कोणाला धोका आहे का? या मंत्रालयाचा वापर राज्यांमधील सहकारी संस्थांवर स्वतःचे नियंत्रण ठेवायला आणि एखाद्याला कोंडीत पकडण्यासाठी केला जाऊ शकतो का? याबाबत अनेक शंका-कुशंका अनेकांच्या मनात आहेत. अनेकांनी या मंत्रालयाचे स्वागतही केले आहे, मात्र अनेकांनी याकडे शंकेच्या रूपाने पाहिले आहे. तर अनेकांनी सहकार मंत्रालय यापूर्वीच स्थापन करायला हवे होते, अशाही प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
देशात सहकार चळवळ वाढायला मदत होईल- जयंत पाटील
केंद्रामध्ये सहकार मंत्रालय सुरू झाल्याने आणि अमित शाह यांच्या नेमणुकीमुळे देशात सहकार चळवळ वाढायला मदत होईल. मी त्यांच्या नेमणुकीचं स्वागतच करतो. पण, त्याचसोबत रिझर्व्ह बँक नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर बंधनं घालतेय, त्यांची स्वायत्तता धोक्यात आलीये. त्यांना अमित शाह सोडवतील, असा आम्हाला विश्वास आहे. देशातल्या बँकिंग व्यवसायावर अन्याय होतोय, असे मत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी या सहकार मंत्रालया बाबत व्यक्त केले आहे.
नवीन मंत्रालयामुळे अनेक संस्थांवर नियंत्रण; ही आनंदाची बाब : शंकर पाटील
कोल्हापूर जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष शंकर पाटील यांनी नवीन सहकार मंत्रालयाबाबत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना हे खाते यापूर्वीच निर्माण व्हायला हवे होते, असे म्हंटले आहे. शिवाय अनेक सहकारी संस्थांमध्ये घोटाळे होतात, फेरफार होतात त्यावर लक्ष राहण्यासाठी आता हे खाते झाल्याने नियंत्रण राहणार असल्याने ही आनंदाची बाब आहे, सहकार क्षेत्राच्या दृष्टीने ही चांगली गोष्ट असल्याचेही त्यांनी म्हंटले आहे. अनेक संस्थांवर केंद्र सरकारचे योग्य कंट्रोल नव्हते. मात्र आता स्वतंत्र मंत्रालय झाल्याने त्यामध्ये सुधारणा होऊन एक चांगली शिस्त येणार आहे. याआधी सहकारी संस्थांमध्ये अनेक घोटाळे झाल्यानंतर ते निदर्शनास आले आहेत, ते होण्याआधीच त्यावर लक्ष राहणार असल्याचेही शंकर पाटील यांनी म्हंटले आहे. पश्चिम महाराष्ट्र्रात आज जो विकास झाला आहे, त्यामागे सहकार हेच कारण आहे. आता तर केंद्र सरकारकडून याला नवीन मंत्रालयाच्या माध्यमातून पाठबळ मिळणार असेल तर संपूर्ण देशाच्या विकासालाही अधिक चालना मिळणार असल्याचेही त्यांनी म्हंटले.
प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू; त्याप्रमाणे या मंत्रालयाचे सुद्धा दोन परिणाम असू शकतात - सहकारी बँकेमधील दिर्घ अनुभव असलेले सूर्यकांत पाटील-बुध्याळकर यांनी या नवीन सहकार मंत्रालयाबाबत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना राज्यातील अधिकारांवर गदा येणार नाही ना याची काळजी घ्यावी, असे म्हंटले आहे. शिवाय या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत करत सहकार क्षेत्राला उशिरा का होईना इतकं महत्व दिल्याबद्दल कौतुकही केले. ते पुढे म्हणाले, ज्या पद्धतीने प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात त्याप्रमाणे या मंत्रालयाचे सुद्धा दोन परिणाम असू शकतात. याचे काही चांगले परिणाम सुद्धा भविष्यात दिसतील आणि वाईटही दिसतील असे अनेकजण शंका उपस्थित करत आहेत. कारण राज्याच्या अधिकारांवर गदा येईल का? अशी अनेकांना शंका आहे आणि ही वस्तुस्थिती सुद्धा असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे. केंद्राने आजपर्यंत अनेक निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांचे नेमकं काय म्हणणं आहे याकडे लक्ष न देता ते निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे त्याची नाराजीही दिसून आली. एखादा निर्णय जरी चांगला असला तरी तो सुरुवातीला संबंधित क्षेत्रातील घटकांशी चर्चा करून घेतला जावा. दुर्दैवाने हे घडत नाहीये. यामध्ये नोटबंदी, जीएसटी, कृषी कायदे यांचा उल्लेख केला जाऊ शकतो असेही त्यांनी म्हंटले.
सूर्यकांत पाटील-बुध्याळकर 
