कोल्हापूर - शहरात सध्या सोशल मीडियावर एका अफवा फिरत आहे. या अफवेमुळे जिल्हाप्रशासनाची मात्र डोकेदुखी वाढली आहे. 'कोरोनामुळे आपला नातेवाईकाचा मृत्यू झाला असेल तर 'या' ठिकाणी संपर्क करा. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करा आणि केंद्र सरकारकडून चार लाख रुपयांची मदत मिळवा.' अशा आशयाचा संदेश हा सध्या कोल्हापुरात सोशल मीडियावर फिरत आहे. या संदेशामुळे जिल्हाप्रशासनाची मात्र डोकेदुखी वाढली आहे. हा संदेश मिळालेले मृत कोरोना रुग्णांच्या नातेवाईक हे संदेशातील कागदपत्रे घेऊन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालय गाठत आहेत. जिल्हा आपत्ती अधिकारी प्रसाद संकपाळ यांनी अशी शासनाची कोणतीही योजना नाही असे आवाहन केले आहे.
बनावट संदेश बनला जिल्हा प्रशासनाची डोकेदुखी -
कोल्हापूर जिल्ह्यात कोरोनाने हाहाकार माजवला होता. पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत पाच हजार 700 पेक्षा अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत दोन लाखापेक्षा जास्त अधिक कोरोना रुग्णाची नोंद करण्यात आली आहे. ज्या नातेवाईकांनी खाजगीत रुग्णांवर उपचार सुरू केलेत त्यांना अधिक खर्च आला आहे. हा खर्च भागवताना अनेक आर्थिक फटके देखील सोसावे लागले आहेत. मात्र, असे असताना अशा नातेवाईकांच्या मोबाईल फोनवर एक बनावट संदेश येत आहे. हा संदेश जिल्हा प्रशासनाच्या डोकेदुखीचा विषय बनला आहे.
काय आहे हा मेसेज? -
केंद्र शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या रुग्णांच्या कुटुंबीयांना चार लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. यासाठी करावयाचा अर्ज, न्यायालयाचा निकाल, मंत्रालयाचे पत्रही जोडणे बंधनकारक आहे. ही सर्व कागदपत्रे आणि अर्ज भरून नजीकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल करा. असा आशय असलेला संदेश हा सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
आत्तापर्यंत शेकडो जणांकडून विचारपूस -
ज्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना असा संदेश आला आहे. अशा रुग्णांच्या नातेवाईकांनी कोल्हापुरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्जासह धाव घेतली आहे. तर अनेकांनी फोनवरून संपर्क करून याची माहिती घेतली. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आपत्ती विभागाकडून अशी कोणतीच योजना नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. रोजच होणारी विचारणा आणि येणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याने आपत्ती विभागाची देखील डोकेदुखी वाढली आहे. रोज शेकडो नागरिक ही माहिती विचारण्यासाठी कार्यालयात दाखल होत असल्याचे सांगितले जात आहे.
हेही वाचा - नाशकात सोशल मीडियावर अफवा, चार लाखांच्या मदतीसाठी अर्जांचा ढिग;प्रशासनाची डोकेदुखी