कोल्हापूर - इलेक्ट्रिक वाहन विक्रीला चालना देण्यासाठी व प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी कोल्हापूर महापालिकेने एक अभिनव योजना अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार इलेक्ट्रिक वाहनासाठी चार्जिंग स्टेशन (Charging Station for Electric Vehicles) उभारणाऱ्या स्थानिक नागरी संस्थांतील नागरिकांना तसेच गृहनिर्माण संस्थांना मालमत्ता करात सूट देण्यात येणार आहे. पेट्रोलच्या वाढलेल्या दरामुळे अनेकजण आता इलेक्ट्रिक गाड्या खरेदीकडे वळत आहेत. मात्र इलेक्ट्रिक वाहनांना सर्वात मोठी समस्या म्हणजे चार्जिंग स्टेशन! (Charging Station for Electric Vehicles) मात्र हीच समस्या काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी आता कोल्हापूर महानगरपालिका पुढे सरसावली आहे. पालिकेने एक अभिनव योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अशी योजना सुरू करणारी कोल्हापूर महानगरपालिका राज्यात पहिली -
दरम्यान, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन (Charging Station for Electric Vehicles) उभारणाऱ्या स्थानिक नागरी संस्थांतील नागरिकांना तसेच गृहनिर्माण संस्थांना मालमत्ता करात सूट (Property Tax Exemption in kolhapur) देण्यात येणार आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने निर्णय घेतला होता. मात्र या शासन निर्णयाची राज्यात प्रथम तसेच देशातही अशा पद्धतीचा निर्णय घेणारे कोल्हापूर महानगरपालिका पहिली ठरली आहे. कोल्हापूर महापालिकेच्या आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी याबाबतचा प्रशासकीय ठरवा केला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे अनेकांनी स्वागत केले आहे.
दरम्यान, महानगरपालिकेच्या अभिनव अशा या निर्णयाचे नागरिकांसह इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles)विक्रेत्यांनी सुद्धा स्वागत केले आहे. अनेक ग्राहकांना चार्जिंग मध्येच संपले तर काय करायचे, हा प्रश्न समोर असतो. त्यामुळेच त्याची विक्री सुद्धा म्हणावी तशी होताना दिसत नाही. मात्र अशा पद्धतीने चार्जिंग स्टेशन झाल्यास नक्कीच ग्राहक सुद्धा या इलेक्ट्रिक वाहनांकडे (Electric Vehicles) मोठ्या प्रमाणात वळतील, अशी प्रतिक्रिया सुद्धा विक्रेत्यांनी दिली आहे.
