ठाणे - कल्याण डोंबिवली महापालिकेची (KDMC) स्थापना झाल्यापासून ही पालिका नेहमीच काहींना काही कारणांमुळे वादात राहिली आहे. या महापालिकेतील अधिकारी - कर्मचाऱ्यांमध्ये लाच (Bribe) घेण्यासाठी जणू स्पर्धाच लागल्याचे आतापर्यत लाच घेताना पकडलेल्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. त्यामुळे 'लाचखोरांचे माहेरघर' म्हणून या महापालिकेची ओळख निर्माण झाली आहे.
भ्रष्टाचारासह अनागोंदीमुळे केडीएमसीचा कारभार पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. पाच तत्कालीन आयुक्तांसह १८ अधिकाऱ्यांवर विविध कलमासह भ्रष्टाचाराअंतर्गत गुन्हे दाखल झाले आहेत. या सर्वांच्या मागे पोलिसांच्या चौकशीचा ससेमिरा लागल्याने त्यांची धावपळ सुरू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
... म्हणून महापालिकेला भ्रष्टाचाराची कीड -
महापालिका स्थापनेपासून म्हणजे ३९ वर्षात ४१ लाचखोरांवर कारवाई करण्यात आल्याने महापालिकेला भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे. त्यातच कोरोनाच्या काळातही लाचखोरीचे प्रकरण समोर आले होते. तर कालच माजी अपक्ष नगरसेवक अरुण गीध यांच्या तक्रारीनंतर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. यामध्ये महापालिकेचे तत्कालीन ५ आयुक्तांसह नगर नियोजक आणि अधिकारी असे १८ जणांचा या गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे समोर आले. गुन्हे दाखल झालेल्या अधिकाऱ्यांनी कल्याण पश्चिम भागातील अहिल्याबाई चौक येथील माणिक कॉलनी २००४ मध्ये तोडून या ठिकाणी टोलेजंग इमारत उभारण्याची परवानगी विकासकाशी संगनमत करून दिल्याचे नमूद करण्यात आले. तसेच परवानगी देताना या अधिकाऱ्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले आहे. यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलिसांनी फसवणूक आणि अनियमितता तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केल्याची माहिती सहाय्यक पोलीस आयुक्त उमेश माने - पाटील यांनी दिली आहे. गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये गोविंद राठोड, रामनाथ सोनवणे, शंकर एस भिसे, ई रवींद्रन , गोविंद बोडके या पाच तत्कालीन आयुक्तांचा समावेश आहे.
तत्कालीन आयुक्तांची वादग्रस्त कारकीर्द -
विशेष म्हणजे ई रवींद्रन सोडल्यास इतर चार तत्कालीन आयुक्तांची वादग्रस्त कारकीर्द राहिली आहे. गोविंद राठोड सेवानिवृत्त झाले. मात्र, त्यांच्या काळात त्यांनी एनआरसी कंपनीला जमिनी विक्रीबाबत नाहरकत पत्र दिले होते. यामध्ये त्यांची शासन स्तरावर चौकशी होऊन निलंबित करण्यात आले होते. तर तत्कालीन आयुक्त शंकर भिसे यांच्याकडे पालिकेचा पदभार असताना २०१४ साली आचारसंहिता काळात ९ कोटींच्या कामांना मंजुरी व अधिकाऱ्यांच्या बेकायदा बदल्या केल्याप्रकरणी शासन व निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने उचलबांगडीवरून सक्तीच्या रजेवर पाठवून चौकशी केली, गोविंद बोडके यांच्या काळातही अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा बराच गाजला होता. तत्कालीन आयुक्त रामनाथ सोनावणे हे आदी महापालिकेत उपआयुक्त पदावर कार्यरत होते. तेव्हापासून त्यांनी घेतलेले निर्णय अनेकवेळा वादाच्या भोऱ्यात सापडले होते. मात्र, त्यावेळी राजकीय पाठबळ मिळाल्याने त्यांची चौकशीचे पुढे काय झाले हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे. सोनावणे आता सेवानिवृत्त झाले आहेत. एकंदरीतच महापालिका गेल्या अनेक वर्षांपासून भ्रष्ट्राचाराचा अड्डा बनवला आहे. विशेष गेल्या काही वर्षात महापालिकेच्या नगररचना विभागातील अनेक आजी माजी अधिकाऱ्यांवर विविध पोलीस ठाण्यात यापूर्वी गुन्हे दाखल असून या संदर्भात न्यायालयात दावे सुरु आहेत.
लाचखोरीची सुरुवात प्रशासकीय राजवटीतच-
कल्याण महापालिका १ ऑक्टोबर १९८३ ला स्थापना झाली. त्यानंतर एक तप म्हणजे १२ वर्ष प्रशासकीय राजवट होती. त्यानंतर १९९५ मध्ये महापालिकेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली. लोकप्रतिनिधींची राजवट आल्यानंतर काँग्रेसचे दिवंगत नगरसेवक श्रीधर म्हात्रे यांनी कल्याण-डोबिंवली महापालिका असे नामकरण करण्यासाठी डोंबिवलीतील सर्व पक्षीय नगरसेवकांना घेवून आंदोलन केले होते. त्यानंतर १९९६ साली कल्याण महापालिकेचे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका असे नामकरण करण्यात आले. मात्र, लाचखोरीची सुरुवात प्रशासकीय राजवटीत सुरू झाली होती.
लाचखोरांच्या यादीत अतिरिक्त आयुक्तही-
महापालिकेचा पहिला लाचखोर म्हणून अनधिकृत बांधकाम विभागात (सुपरवायझर) असलेल्या तुकाराम संख्ये ठरला. त्याला एप्रिल १९९५ साली १ हजार ५०० रुपयांची लाच स्वीकारताना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर लाचखोरीला सुरुवात होवून आजपर्यत ४१ लाचखोरांना अटक करण्यात आली आहे. या लाचखोरांच्या यादीत अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांचाही समावेश झाला. १३ जुलै २०१८ रोजी अनधिकृत बांधकाम कारवाई न करण्यासाठी ८ लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना त्यांच्यासह दोन कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती.
लाचेच्या स्वरूपात महिलेकडे शारीरिक सुखाची मागणी-
धक्कादायक बाब म्हणजे 'क' प्रभागातील रमेश राजपूत नावाच्या लिपिकाने चक्क लाचेच्या स्वरूपात एका महिलेला शारीरिक सुखाची मागणी केल्याने उघड झाले होते. मात्र पालिका प्रशासन व सत्ताधारी युतीच्या धोरणामुळे कायद्याची पळवाटा काढून ३७ लाचखोर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पुन्हा नोकरीमध्ये येण्याची संधी देण्यात आल्याचे दिसून आले.
१ अधिकारी २ वेळा तर दुसरा तीन वेळा लाच घेताना पकडले -
लाचखोरीच्या या प्रकरणात १ अधिकारी २ वेळा, तर दुसरा तीन वेळा लाखोंची लाच घेताना रंगेहात पकडले गेले आहेत. त्यामध्ये कार्यकारी अभियंता सुनील जोशी व कोरोना काळातच सेवानिवृत्त झालेले सहाय्यक आयुक्त गणेश बोराडे अशी त्यांची नावे आहेत. सुनील जोशी पालिकेच्या सेवेत पुन्हा रुजू झाले आहेत. तर अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत हा बडा अधिकारी लाचखोरीच्या जाळ्यात अडकल्याने कल्याण डोंबिवली महापालिका म्हणजे लाचखोरांचे माहेरघर झाल्याने महाराष्ट्रभर पुरती बदनामी झाली आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिका स्थापनेपासून आजतगायत ३९ वर्षात महापालिकेतील ४१ अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह कॉग्रेस, अपक्ष, भाजपचे असे तीन नगरसेवक लाचखोरीच्या जाळ्यात अडकल्याने ही महापालिका लाचखोरांचे माहेरघर झाल्याची चर्चा करदाते नागरिकांमधून होत आहे.
लाचखोरीमुळे बहुतांश नागरी सुविधांचा उडाला बोजवारा-
कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात आजही लाचखोरी व भ्रष्टाचार फोफावत चालला आहे. त्याचे उदारण अनेकदा महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभा व स्थायी सभागृहात पाहावयास मिळाले आहे. कधी विरोधी पक्ष नेते तर कधी सत्ताधारी नगरसेवकच या दोन्ही सभागृहात लाचखोरी, टक्केवारी, भ्रष्टाचार या विषयी बोलत असतात. मात्र, त्या मानाने कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे आजही ३९ वर्षात महापालिकेच्या क्षेत्रात अनेक नागरी सुविधांचा बोजवारा उडाल्याचे दिसून येत आहे.
