औरंगाबाद - वृद्ध आई-वडिलांना सांभाळ करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आता 30 टक्के कपात होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत अध्यक्षा मीना शेळके यांनी हा ठराव मांडला आणि या ठरावाला इतर सदस्यांनी एक मुखाने संमती देऊन ठराव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता वृद्ध आई-वडिलांना सांभाळण्यास नकार देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एक प्रकारे इशारा देण्यात आल्याचं बोललं जातं आहे.
तक्रारी प्राप्त झाल्याने निर्णय
घेतलेल्या निर्णयाबाबत बोलताना जिल्हा परिषद अध्यक्षा मीना शेळके यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या एक वर्षापासून काम करत असताना अनेक वेळा जिल्हा परिषदत काम करणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांच्या आई-वडिलांनी भेट घेत आपल्याला मुले सांभाळत नाहीत. त्यामुळे खूप हाल होत असल्याच्या तक्रारी केल्या. त्यामुळे मन व्यथित झाल्याने, या वृद्ध आई-वडिलांसाठी काहीतरी करायला हवे या उद्देशाने ही कल्पना सुचली आणि सर्वसाधारण सभेत कर्मचाऱ्यांच्या पगार कपातीचा निर्णय मांडला, असे मत जिल्हा परिषद अध्यक्षा मीना शेळके यांनी व्यक्त केले.
कपात केलेले वेतन आई-वडिलांना देणार
जिल्हा परिषदेत काम करत असताना काही वृद्ध आई-वडील मीना शेळके यांना भेटले. मुले लक्ष देत नाहीत, औषध आणि वैद्यकीय उपचारासाठी पैसे देत नाहीत. सांभाळ करण्यास टाळाटाळ करतात, अशा तक्रारी केल्या. त्यामुळे आई-वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या जिल्हा परिषद अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 20 टक्के कपात करण्याचा हा निर्णय घेतला असून कपात केलेले वेतन आई-वडिलांच्या खात्यावर जमा केले जाईल. त्यामुळे निश्चितच परिस्थितीत बदल होईल, असा विश्वास असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
ठरावाला एकमुखी मान्यता
या ठरावाला सर्वसाधारण सभेत एकमुखाने संमती मिळाली. इतकेच नाही तर ठराव मांडताच सदस्यांनी उभे राहून टाळ्या वाजवत या प्रस्तावाचे स्वागत केले. अशा निर्णयाने निश्चितच समाजात बदल व्हायला मदत होईल. वेतन कपातीच्या भीतीने का होईना पण मुलांना आपल्या आई-वडिलांची काळजी घ्यावी लागेल आणि ह्या निर्णयाचा निश्चितच इतर ठिकाणी परिणाम होईल, अशी आशा जिल्हा परिषदेच्या इतर सदस्यांनी व्यक्त केली.
