औरंगाबाद - रस्ते दुरुस्तीसाठी कंत्राटदाराला ठराविक काळापर्यंत पैसे देऊ नका, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे Aurangabad Bench न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांनी दिले शहरातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना खंडपीठाने काम न करणाऱ्या कंत्राटदाराला काळया यादीत टाकण्याच्या सूचना केल्या bench order dont pay road repair contractor आहेत.
कंत्राटदार मागतात जास्तीचे पैसे शहरातील वेगळ्या ठिकाणी खराब झालेल्या रस्त्यांच्या दुरावस्थे संदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात Road Contractor issue Aurangabad आली. सुनावणीवेळी अनेक मुद्द्यांवर संबंधित वकिलांनी लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला. डांबरी रस्तासाठी तीन वर्षे तर व्हाईट टायपिंग रस्त्यांसाठी पाच वर्षे देखभाल दुरुस्ती कामाची मर्यादा ठरली आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर दुरुस्ती आणि देखभाल जबाबदारी संबंधित कंत्राटदाराकडून असते. मात्र काही महिन्यातच रस्ते खराब होतात आणि कंत्राटदार अतिरिक्त निधीची मागणी करतात, ही बाब वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर खंडपीठाने ताशेरे ओढत नाराजगी व्यक्त केली.
खराब काम करणाऱ्याला काळया यादीत टाका शहरात अनेक ठिकाणी रस्त्यांची काम नियमित चालू असतात. नवीन रस्त्याचे काम झाले की, पहिल्याच पावसात रस्ते पूर्णपणे उखडतात. ते नंतर दुरुस्ती केले जात नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना त्याचा त्रास सोसावा लागतो, अशा कामांबद्दल खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत, अशा काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळया यादीत टाकण्याचा विचार करण्यात येईल, असं सांगण्यात आलं. तर दुसरीकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार शहरातील मुख्य रस्ते 15 डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण केले जातील. तर दुसरीकडे गोलवाडी येथील पूल वर्ष अखेरीस पूर्ण होईल, असे देखील अहवालात सांगण्यात आलं. त्यामुळे पुढील सुनावणीत सर्व कामांचा तपशील, प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले Aurangabad Bench Order आहेत. खंडपीठात झालेल्या सुनावणीत शासन आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे ऍड सुजित कार्लेकर महानगरपालिकेतर्फे ज्येष्ठ विदित्य ऍड राजेंद्र देशमुख तर रेल्वेतर्फे ऍड मनीष नावंदर यांनी काम पाहिले. Aurangabad bench order dont pay road repair contractor for a certain period of time
हेही वाचा Water Scheme Aurangabad : औरंगाबादमधील पाणी योजनेच्या कामाची माहिती दर दोन आठवड्यात द्या - न्यायालय
