अमरावती - पंतप्रधान पीकविमा योजना शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याकरिता निर्माण केलेली असली तरी विमा कंपन्यांना कंत्राट देतेवेळी राज्य शासनाने मान्य केलेल्या अटी व नुकसान भरपाई देताना उंबरठा उत्पादनाची सूत्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपासून वंचित ठेवत आहे आणि विमा कंपन्यांना मालामाल करीत आहे. पीकविमा कंपन्यांचा उंबरठा उत्पादकतेचा घोळ शेतकऱ्यांना फसविणारा आहे. २०२० पासून कमी उंबरठा दाखवून पुढील ३ वर्षांकरिता विमा कंपन्या मालामाल व्हाव्यात यासाठी राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने हातमिळवणी केली असल्याचा आरोप माजी कृषी व किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी जिल्ह्यातील वरुड येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केला आहे.
'कंपन्यांशी झालेला करार रद्द करा'
खरीप २०२० मध्ये विमा कंपन्यांना ४५०० कोटी रु. नफा झाला आणि शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिला. पुढील दोन वर्षही हाच करार अंमलात असला तर विमा कंपन्या खोऱ्याने पैसा कमावतील व शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळणार नाही. म्हणून विम्या कंपनीसोबतचा ३ वर्षाचा करार रद्द करावा व ९० टक्के जोखीम स्तरासह शेतकऱ्यांना अनुकूल बाबी अंतर्भूत करून करार करावा, अशी मागणीही अनिल बोंडे यांनी केली आहे.
उंबरठा उत्पादकाचा विम्यावर परिणाम
राज्य सरकारनी केलेल्या करारामध्ये उंबरठा उत्पादकता काढताना ७० टक्के जोखीम स्तर अनज्ञेय आहे. हंगामातील मागील सात वर्षापैकी सर्वोत्तम अशा ५ वर्षाचे सरासरी ७० टक्के म्हणजे उंबरठा उत्पादकता आहे. कापसाची मागील पाच वर्षातील सरासरी उत्पादकता हेक्टरी १४०० किलो प्रती हेक्टर असेल तर उंबरठा उत्पादकता ७० टक्के म्हणजे ८४० किलो एवढीच राहील. गेल्या सात वर्षात मंडळामध्ये सातत्याने किंवा ४ वर्ष जरी कमी उत्पादकता असली तरी उंबरठा उत्पादकता कमी येते. ज्यावर्षी पीकविमा मिळालेला आहे. अशा वर्षाची उत्पादकता सर्वोत्तम उत्पादकतेमध्ये अंतर्भूत करण्यात येवू नये. कमी उत्पादकतेचे सात वर्षांमधील ३-४ वर्ष असले तरीही उंबरठा उत्पादकता कमी होते व शेतकरी विम्यापासून वंचीत राहतात. असा प्रकार होऊ नये असे डॉ. बोंडे म्हणाले.
केवळ कंपन्यांचा फायदा
२०२० मध्ये खरीप पीक विम्याचा करार करताना राज्य सरकारने उंबरठा उत्पादकता संपूर्ण राज्यातील विविध मंडळाची विविध पिकांकरिता काढली. कृषी विभागाकडून या उंबरठा उत्पादकतेचा गोषवार मागितल्यानंतर मिळालेली माहिती धक्कादायक आहे. राज्य सरकारनीही उंबरठा उत्पादकता ३ वर्षापर्यंत कायम राहील असे विमा कंपन्यासोबत करार करताना नमुद केले आहे. त्यामुळे २०२० मध्ये कंपन्यांना जसा ४५०० कोटी रुपयांचा नफा महाराष्ट्रात मिळाला तसाच पुढील दोन वर्ष सातत्याने मिळणार आहे. उत्पादकतेचा घोळ राज्य सरकारची हातमिळवणी समजण्याकरिता करारातील उत्पादकतेचा संपूर्ण गोषवारा तपासणे आवश्यक आहे.
सर्व जिल्ह्यात सारखीच स्थिती
कापूस या पिकासंदर्भातील अमरावती जिल्यााकतील २०१६ मध्ये २१२९ किलो प्रती हेक्टर उत्पादकता असणाऱ्या खल्लार मंडळामध्ये उंबरठा उत्पादकता फक्त ९७४ किलो प्रती हेक्टर दाखविली आहे. अकोला जिल्ह्यामधील सर्व मंडळामध्ये उंबरठा उत्पादकता ७०० ते ९०० किलो प्रती हेक्टर दाखविण्यात आली आहे. मराठवाड्यामध्ये तर ५०० ते ७०० किलो प्रती हेक्टर उत्पादकता आहे. कापूस उत्पादक जळगावमध्ये सुद्धा ६०० ते ७०० किलो प्रती हेक्टर उंबरठा उत्पादकता दाखविण्यात आलेली आहे. हीच परिस्थिती संपूर्ण महाराष्ट्रात आहे. अमरावती जिल्ह्यातील सोयाबीनसाठी प्रसिद्ध पूर्णा नगर मंडळामध्ये उंबरठा उत्पादकता ८०६ किलो प्रती हेक्टर दिलेली आहे. या मंडळामध्ये १५०७ किलोपर्यंत उत्पादकता २०१६ मध्ये होती. उंबरठा उत्पादकताच कमी दिल्यामुळे विमाच प्राप्त होत नाही. उंबरठा उत्पादकता कमी येण्याचे कारणच ७० टक्के जोखीम स्तर आहे. हा जोखीम स्तर ९० टक्क्यांवर नेण्याची प्रक्रिया माझ्या काळात सुरू केलेली होती परंतू या राज्य सरकारकडून ती थांबविण्यात आली व ३ वर्षासाठी कमी उंबरठा उत्पादकतेवर विमाकंपन्याशी करार करून विमा कंपन्या मालामाल करण्याचा मार्ग मोकळा केला. या सर्व प्रक्रियेमध्ये निश्चित मोठी हातमिळवणी आहे.
'विमा कंपन्या संकलीत निधी मधून परतावा देवू शकतात'
निसर्गाने साथ दिलेली असताना महत्तम उत्पादन सर्व महसूल मंडळांनी दिलेली आहे. मंडळाकरिता विद्यापीठाने किंवा कृषी विभागाने शिफारस केलेली महत्तम उत्पादकता उंबरठा उत्पादन काढण्याकरिता घेण्यात यावी. अवर्षणाचे वर्ष संपूर्णतः वगळून महत्तम उत्पादकतेचे ९० टक्के उंबरठा उत्पादन म्हणून जाहीर करण्यात यावे. विमा कंपनी स्वतःच्या घरातून काहीच देत नाही. शेतकरी, राज्य शासन व केंद्रशासन यांनी भरलेल्या हप्त्याच्या ११० टक्क्यांपर्यंत विमा देय असल्यास विमा कंपन्या संकलीत निधी मधून परतावा देवू शकतात. ११० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम देय असल्यास विमाकंपनी सोबतच राज्य शासन, केंद्र शासनाने भार सोसावा अशी मागणी डॉ. अनिल बोंडे यांनी केली.
क्लिष्ट निकशामुळे शेतकरी वंचित
खरीप, रब्बी पिक विम्याच्या बाबतीत उंबरठा ३ वर्षासाठी कमी दाखवून सोबत शेतकरी फसविल्या गेला आहेत. हवामानावर आधारित फळ पिक विमा योजनेचे निकष राज्य सरकारने कठीण व क्लिष्ट करून फळबाग शेतकऱ्यांनाही वंचीत ठेवले आहे.
'सुधारित पीक विमा योजना लागू करा'
राज्य सरकारला शेतकऱ्यांना पीक विम्यामध्ये न्याय द्यायची प्रामाणिक नियत असेल तर विमा कंपन्यांसोबत केलेला करार रद्द करण्यात यावा. महत्तम उत्पादकतेच्या ९० टक्के जोखीम स्तरासह उंबरठा उत्पादकता काढण्यात यावी. नवीन निकष लावून खरीप हंगामासाठी सुधारित पीकविमा योजना लागू करण्यात यावी, तसेच विम्या कंपन्यांना दरवर्षी ४५०० कोटी रु. नफा मिळवून देणाऱ्या कराराची चौकशी सुद्धा करण्यात यावी. यामध्ये गुंतलेल्या सर्व व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी डॉ. अनिल बोंडे यांनी केली.
हेही वाचा - कौतुकास्पद! रेल्वे रुळावर बेशुद्ध पडलेल्या महिलेचे पोलिसांनी पायपीट करत वाचविले प्राण
