मुंबई : अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड (एपीएसईझेड) ने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि नवी मुंबईतील कंटेनर टर्मिनलच्या अपग्रेडेशनसाठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटीने (जेएनपीए) जारी केलेल्या निविदा अपात्र ठरविण्यास आव्हान दिले. न्यायमूर्ती एके मेनन आणि न्यायमूर्ती एनआर बोरकर यांच्या खंडपीठाने जेएनपीएच्या विश्वस्त मंडळाकडून उत्तर मागितले. आणि शुक्रवारी (१३ मे) या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहेत. 3 मे रोजी सरकारी बंदर प्राधिकरणाच्या कंटेनर हाताळणी सुविधेचे खाजगीकरण करण्याच्या निविदा प्रक्रियेतून खाजगी कंपनीला JNPA ने अपात्र ठरवले होते.
जेएनपीए नुसार, त्याच्या निविदा दस्तऐवजातील अटी आणि शर्तींमध्ये नमूद केले की, इतर बंदरांवर करार संपुष्टात आणणाऱ्या कोणत्याही फर्मला टर्मिनल खाजगीकरण बोली प्रक्रियेत भाग घेण्यास प्रतिबंध केला जाईल. डिसेंबर 2020 मध्ये, विशाखापट्टणम बंदर प्राधिकरणातील ( Vishakapatnam Port Authority ) कोळसा हाताळणी टर्मिनलचा करार संपुष्टात आला. जो APSEZ च्या युनिटद्वारे चालवला जात होता. तथापि, अदानी समूहाच्या कंपनीने उच्च न्यायालयाच्या याचिकेत दावा केला आहे की, जेएनपीए निविदा प्रक्रियेतून अपात्र ठरवणे बेकायदेशीर आहे.
हेही वाचा - Financial Planning : तुमच्या पैशांचे आर्थिक नियोजन कसे करा
