नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने कांद्याच्या बियांच्या निर्यातीवर निर्बंध लागू केले आहेत. देशामध्ये कांद्याच्या किमती वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
कांद्याच्या बियांचा निर्बंध घातलेल्या मालाच्या वर्गवारीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे निर्यातदारांना कांद्याच्या बियांची निर्यात करण्यासाठी सरकारची परवानगी लागणार असल्याचे विदेश व्यापार महांसचालनालयाच्या (डीजीएफटी) अधिसूचनेत म्हटले आहे.
एप्रिल-ऑगस्टमध्ये ०.५७ दशलक्ष डॉलर कांद्याच्या बियांची निर्यात केली होती. तर आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये ३.५ दशलक्ष डॉलर किमतीच्या कांद्याच्या बियांची निर्यात केली होती. डीजीएफटीने यापूर्वीच कांद्याच्या निर्यातीवर निर्बंध लागू केले आहेत. केंद्र सरकारने किरकोळ आणि घाऊक विक्रेत्यांना कांद्याच्या साठ्यावर ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्बंध लागू केले आहेत.
हे आहेत कांदा साठवणुकीवर निर्बंध
किरकोळ विक्रेत्यांना २ टन तर घाऊक विक्रेत्यांना २५ टनापर्यंत कांद्याचा साठा करता येतो. देशभरात कांद्याच्या किमती प्रति किलो ७० रुपयापर्यंत पोहोचल्या आहेत. अतिवृष्टीमुळे कांदा पिकाचे नुकसान झाल्याने बाजारात कांद्याची आवक कमी झाली आहे. त्यामुळे देशभरात कांद्याच्या किमती वाढल्या आहेत.
कांद्याचे दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न-
कांद्याचे दर वाढल्याने सामान्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत कांद्याचे दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध पावले उचलण्यात येत आहेत. केंद्र सरकार देशातील बाजारपेठेत नाफेडकडील २५ हजार टन कांद्याचा राखीव साठा (बफर स्टॉक) नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात बाजारात खुला करणार आहे.
