नवी दिल्ली - प्रस्तावित प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारीच्या (आरसीईपी) करार अस्तित्वात आल्यास देशातील शेतकऱ्यांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या करारात शेतकऱ्यांचे हितसंरक्षण करण्यासाठी केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी वाणिज्य मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा केली. आरसीईपी हा बहुराष्ट्रीय व्यापारी करार अंतिम टप्प्यात आला आहे.
केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या हिताला आमचे प्राधान्य आहे. प्रस्तावित आरसीईपीच्या करारामुळे देशातील शेतकऱ्यांवर काय परिमाम होणार आहे, याबाबत मात्र त्यांनी माहिती दिली नाही. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांच्यासमोर सविस्तर सादरीकरण केले. गोयल हे पुढील आठवड्यात बँकॉकमध्ये आरसीईपीच्या मंत्रिस्तरीय बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
हेही वाचा-सीबीडीटी चेअरमनवर आरोप करणाऱ्या महिला प्राप्तिकर अधिकाऱ्याला मिळाली बढती
आरसीईपी करारामधून दुग्धजन्य पदार्थांना वगळावे, अशी दुग्धोत्पादन उद्योगाने मागणी केली आहे. यामुळे देशातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित जोपासणे शक्य होईल, अशी दुग्धोत्पादन उद्योगाची अपेक्षा आहे. या करारामधील तडजोडी करण्यासाठी २०१२ मध्ये सुरुवात करण्यात आली. प्रस्तावित कराराबाबत सदस्य देशांमध्ये अद्याप अंतिम निर्णय होवू शकला नाही.
हेही वाचा-संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक संकटात; चालू महिनाअखेर तिजोरीत होणार खडखडाट
आरसीईपीमध्ये हे देश आहेत सहभागी-
भारताची चीन, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया अशा आरसीईपीच्या ११ देशांबरोबर आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये व्यापारी तूट आहे. आरसीईपीच्या प्रस्तावित करारामध्ये वस्तू, सेवा, गुंतवणूक, आर्थिक व तांत्रिक सहकार्य, स्पर्धा आणि बौद्धिक संपदा हक्क अशा मुद्यांचा समावेश आहे. प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) हा १६ देशांमधील मुक्त, स्वतंत्र व्यापाराचा करार (एफटीए) आहे. यामध्ये ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनिशिया, मलेशिया, म्यानमार, सिंगापूर, थायलंड, द फिलीपाईन्स, लाओस अँड व्हिएतनाम आणि भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलँड हे देश आहेत.
हेही वाचा-मंदी म्हणजे काय? जाणून घ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती
