नवी दिल्ली - वित्तीय तुटीच्या उद्दिष्टाबाबत करण्यात येणाऱ्या ठोस प्रयत्नावर सरकारने कायम राहण्याची गरज असल्याचे मत मुख्य आर्थिक सल्लागार के.व्ही.सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केले. सरकारी कर्ज वाढत असल्याने व मागणी पुरवठ्यामुळे गुंतवणुकीवर परिणाम होत असताना हे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल 2019 आज संसदेमध्ये सादर करण्यात आल्यानंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
पत्रकार परिषदेत बोलताना के.व्ही. सुब्रमण्यम यांनी वित्तीय तुटीवरील नियंत्रणाची गरज व्यक्त केली. केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ३.४ टक्के राहील, असा अंदाज (इस्टिमेट) करण्यात आला आहे. हेच प्रमाण चालू आर्थिक वर्षात राहिल, असे आर्थिक पाहणी अहवालात २०१९ मध्ये म्हटले आहे.
काय म्हटले आहे पाहणी अहवालात -
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी 'आर्थिक पाहणी अहवाल २०१९' आज राज्यसभेत सादर केला. गेल्या पाच वर्षात मोदी सरकारच्या काळात जीडीपी हा सरासरी ७.५ टक्के होता, असे अहवालात म्हटले आहे. अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य राहिले तर चालू आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय सकल उत्पन्न (जीडीपी) ७ टक्के राहिल, असा अंदाज अहवालामध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे. सुक्ष्म जलसिंचनासाठी विशेष मोहीम राबविण्याची शिफारस आर्थिक सर्व्हेमध्ये करण्यात आली आहे.
वित्तीय तुटीचे प्रमाण आहे चिंताजनक-
केंद्र सरकार वर्षभरासाठी वित्तीय तुटीचे प्रमाण निश्चित करते. मात्र, दोनच महिन्यात चालू आर्थिक वर्षाच्या उद्दिष्टापैकी वित्तीय तुटीने ५२ टक्के प्रमाण गाठल्याचे गेल्या महिन्यात समोर आले आहे. 'कंट्रोलर ऑफर जनरल अकाउंट्स'च्या आकडेवारीनुसार वित्तीय तूट ही ३ लाख ६६ हजार १५७ कोटी रुपये एवढी आहे. एकूण खर्च व महसुली उत्पन्न यामधील फरक म्हणजे वित्तीय तूट असते.
२०१८-१९ मध्ये वित्तीय तुटीचे प्रमाण हे ५५.३ टक्के होते. फेब्रुवारीमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. यामध्ये केंद्र सरकारने चालू वर्षात ७.०३ लाख कोटींची वित्तीय तूट अर्थसंकल्पात गृहित धरली आहे.
