मुंबई - इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नंदन निलकेणी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने डिजिटल पेमेंटबाबतचा अहवाल शुक्रवारी आरबीआयला सादर केला. या अहवालात डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या शिफारसी आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना सूचविण्यात आल्या आहेत.
निलकेणींच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तज्ज्ञांशी व संबंधित व्यक्तींशी चर्चा केली आहे. त्यांनतर गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्याकडे अहवाल सादर केला आहे. आरबीआय ही समितींच्या शिफारसींचे सखोल परीक्षण करणार आहे. त्यानंतर त्यासाठी कार्यवाहीची आखणी करणार आहे. त्यांचा ' पेमेंट सिस्टिम्स व्हिजन २०२१'च्या अंमलबजावणीसाठी गरज भासल्यास उपयोग करण्यात येणार असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.
या साठी समितीची स्थापना-
आरबीआयने जानेवारीत डिजिटल पेमेंटबाबत सखोल अभ्यास करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीकडून डिजिटल पेमेंट व डिजिटालयझेशनचा वित्तीय समावेशकतेसाठी वापराबाबतच्या महत्त्वपूर्ण सूचना व शिफारसी मिळविणे आरबीआयला अभिप्रेत होते.
समितीने असा अहवाल तयार केला-
समितीने सध्या असलेल्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेचा आढावा घेतला. त्यामधील असलेल्या त्रुटी शोधून त्यावर उपायही सूचविण्यात आले आहेत. वित्तीय समावेशकता करण्यासाठी सध्याच्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेचे समितीकडून आकलन करण्यात आले आहे. तसेच ज्या देशात डिजिटल पेमेंटचा सर्वोत्तम वापर होतो, तेथील पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी समितीला सूचविण्यात आले होते. त्या पद्धतीचा देशातील अर्थव्यवस्थेमध्ये डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी वापर होवू शकतो.
हे आहेत समितीचे सदस्य-
आरबीआयचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर एच.आर. खान, विजया बँकेचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ किशोर सणसी आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अरुण शर्मा हे देखील समितीमध्ये होते. समितीमधील नंदन निलकेणी यांनी यापूर्वी आधार यंत्रणा विकसित केली आहे. अहमदाबाद आयआयएममधील चीफ इनोव्हेशन ऑफिसर संजय जैन हे समितीमध्ये पाचवे सदस्य होते. नुकताच आरबीआयने सुरक्षित, सोपे, त्वरित आणि परवडणाऱ्या अशा ई-पेमेंट व्हिजन अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यामधून देशात कॅश लाईट सोसायटी तयार करणे हा आरबीआयचा उद्देश्य आहे.
