मुंबई - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी एका अर्थतज्ज्ञाच्या हवाल्याने शून्य टक्के जीडीपी (राष्ट्रीय सकल उत्पन्न) म्हणजे मंदी, असे विधान केले आहे. यामुळे जीडीपी हा चर्चेचा विषय झाला आहे. जाणून घेऊ, मंदी म्हणजे काय आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेची नेमकी कशी स्थिती आहे.
देशाचे सर्वसाधारण देशांतर्गत उत्पादन (ग्रॉस डोमिस्टिक प्रॉडक्ट) जर सलग दोन त्रैमासिकांमध्ये कमी झाले तर त्याला आर्थिक मंदी असे म्हणतात. सलग पाचव्या तिमाहीत चालू वर्षातील एप्रिल-जूनदरम्यान ५ टक्के जीडीपीची नोंद झाली आहे. हे गेल्या सहा वर्षातील सर्वात कमी जीडीपीचे प्रमाण आहे. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये जीडीपीचे प्रमाण हे ८ टक्के होते.
हेही वाचा-रोजगाराबाबत परिस्थिती अधिक वाईट झाल्याचे ५२ टक्के जनतेचे मत : आरबीआय सर्व्हे
अर्थव्यवस्थेत मंदी कशी येते?
- जर एक टक्केही जीडीपीत घट झाली तरी त्याचा जीवनमानावर परिणाम होतो. जीडीपीत घट झाली तर बाजारातील मागणी घटते. त्याचा परिणाम म्हणून मोठ्या प्रमाणात रोजगार कमी होणे, मागणीच्या प्रमाणात पुरवठा कमी होतो. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेचा वाहनांचे सुट्टे भाग उत्पादन करणाऱ्या बॉश इंडियाला फटका बसला आहे. कंपनीने चालू वर्षातील तिसऱ्या तिमाहीत एकूण ३० दिवस उत्पादन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- उत्पादनांच्या किमती घसरणे व कामगारांचे पगार कमी, असे परिणाम होतात. त्यातून भविष्याबाबत लोकांमध्ये नैराश्याची भावना निर्माण होते. येत्या जुलै २०१९ मध्ये उत्पन्न वाढण्याबाबत देशातील जनता कमी आशावादी असल्याचे आरबीआयच्या ग्राहक विश्वास (कन्झ्युमअर कॉन्फिडन्स) सर्व्हेमधून दिसून आले आहे. रोजगाराबाबत ५२ टक्के लोकांनी परिस्थिती अधिक वाईट झाल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
- भविष्याबाबत निराश असताना लोकांचा खर्च करण्याकडे कल कमी होतो. बाजारात पैसा खर्च करण्याचे प्रमाण कमी होते. मारुतीच्या वाहन विक्रीत सप्टेंबरमध्ये २४ टक्के तर महिंद्रा आणि महिंद्राच्या एकूण वाहन विक्रीत सप्टेंबरमध्ये २१ टक्क्यांची घसरण नोंदविण्यात आली होती. वाहन उद्योगातील मंदीमुळे अनेकांनी रोजगार गमाविले आहेत.
वाढती बेरोजगारी, शेअर बाजारातील घसरण आणि गृहखरेदीची थंडावलेली बाजारपेठ ही मंदीचे काही लक्षणे आहेत. मंदीसाठी साधारणत: नेतृत्वाला, केंद्रीय मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणाला आणि संपूर्ण प्रशासनाला जबाबदार धरण्यात येते.
हेही वाचा- केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून ३० हजार कोटी रुपये घेण्याची शक्यता; 'ही' आहेत कारणे
जीडीपी आणखी कमी होण्याचा अंदाज -
बहुतांश आर्थिक संशोधन करणाऱ्या संस्थांनी पूर्ण आर्थिक वर्षात जीडीपी कमी राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. इंडिया रेटिंग्ज आणि रिसर्च संस्थेने आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये जीडीपी हा ७.३ टक्के राहील असा अंदाज वर्तविला होता. त्यामध्ये घट होऊन जीडीपी हा ६.७ टक्के राहील, असा अंदाज केला आहे. जीडीपी घसरण्याचे हे सलग तिसरे वर्ष असणार आहे.
जीडीपी घसरल्याचा गरिबांना सर्वात मोठा फटका -
वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ नागराज यांनी जीडीपी कमी झाल्याचा सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होतो, याची माहिती दिली. ते म्हणाले, कमी जीडीपी झाल्याने त्या प्रमाणात दरडोई उत्पन्नात घसरण होते. त्यातून अर्थव्यवस्थेत विषमता आणखी वाढते. जीडीपी घसरल्याचा गरिबांना सर्वात मोठा फटका बसतो.
हेही वाचा-जाणून घ्या, जीडीपी घसरल्याने नेमका काय होतो आपल्या उत्पन्नावर परिणाम...
सरकारची वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी कसरत-
गेल्या ४५ वर्षात सर्वात अधिक बेरोजगारीचे प्रमाण झाले आहे. सरकारने कॉर्पोरेट करातील कपात, विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांवरील अधिभार शुल्क रद्द मागे घेणे, असे निर्णय घेतले आहेत. अशा स्थितीमध्ये महसूल कमी होताना केंद्र सरकारला वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे.
जीडीपी आणखी घसरण्याचा अंदाज-
जागतिक बँकेच्या जीडीपीच्या मानांकनात भारताची १ अंकाने घसरण झाली आहे. जागतिक बँकेच्या राष्ट्रीय सकल उत्पादन मानांकन २०१८ (जीडीपी मानांकन) यामध्ये भारत सातव्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत झालेली घसरण आणि मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेने भारताच्या जीडीपी मानांकनात घसरण झाल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.
असे असले तरी दिवाळी-दसरा सणाच्या निमित्ताने ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांनी चांगला प्रतिसाद दिल्याचे दिसून येत आहे.
