नवी दिल्ली – कोरोना महामारीमुळे देशावरील कर्जाचा बोझा वाढणार आहे. महसुलात झालेली घसरण आणि महामारीमुळे खर्चात झालेली वाढ या कारणांनी देशावरील कर्जाचे प्रमाण वाढले आहे. चालू आर्थिक वर्षात देशावरील कर्ज 170 लाख कोटी रुपये होणार असल्याचे एसबीआय इकोरॅपने म्हटले आहे. हे कर्जाचे प्रमाण देशाच्या जीडीपीच्या 87.6 टक्के होईल, असा इकोरॅपने अहवालात म्हटले आहे.
कर्जाचे प्रमाण वाढल्याने देशाच्या एफआरबीएमचे उद्दिष्ट हे 2030 पर्यंत लांबणीवर जाईल, असे स्टेट बँकेच्या संशोधन अहवालात म्हटले आहे. चालू आर्थिक वर्षात 6.8 लाख कोटी रुपयांचे बाह्य कर्ज वाढणार आहे. हे कर्जाचे प्रमाण जीडीपीपैकी 3.5 टक्के आहे. तर राज्यांच्या कर्जाचे प्रमाण हे जीडीपीच्या 27 टक्के होईल, असा अंदाज अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे.
आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये देशाचे कर्ज हे 146.9 लाख कोटी रुपये होते. हे कर्जाचे प्रमाण जीडीपीच्या 72.2 टक्के होते. जीडीपीत 4 टक्के घसरण होणार असताना जीडीपीच्या प्रमाणात कर्जाचे प्रमाण वाढणार आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासदर पुन्हा पूर्वत होण्याकरता वित्तीय शिस्तीचे पालन करणे महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे एसबीआय इकोरॅपच्या अहवालात म्हटले आहे.
काय आहे एफआरबीएम कायदा?
देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी एआरबीआय कायदा 2003 पासून लागू करण्यात आला आहे. यामागे राज्य व केंद्र सरकारने वित्तीय नियमांचे पालन करणे व आर्थिक धोरणात पारदर्शकता आणणे हा हेतू आहे. या कायद्यानुसार 31 मार्च 2021 पर्यंत केंद्र सरकारने जीडीपीच्या 3 टक्के वित्तीय तूट ठेवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. तर 2024-25 पर्यंत जीडीपीच्या जास्तीत जास्त 40 टक्के कर्ज ठेवण्याचे केंद्र सरकारने उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
