नवी दिल्ली - जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) परिषदेत बहुमताने लॉटरीवर २८ टक्के जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय मान्य करण्यात आला. त्यामुळे लॉटरीवर २८ टक्के जीएसटी लागू होणार आहे.
लॉटरीवर एकसमान जीएसटी लागू करण्यावर २१ राज्यांनी मते दिली. जीएसटीच्या परिषदेत पहिल्यांदा मतदान करून जीएसटी कराबाबत निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वीच्या जीएसटी परिषदेमध्ये दराबाबतचे सर्व निर्णय बहुतांश एकमताने घेण्यात आले होते.
लॉटऱ्यांवरील जीएसटीचा नवा दर हा मार्च २०२० पासून लागू होणार आहे. कोणत्याही वस्तू व सेवा कराचे दर वाढविण्यावर परिषदेमध्ये चर्चा करण्यात आली नाही.
-
Union Minister for Finance & Corporate Affairs Smt @nsitharaman chairing the 38th GST Council meeting in New Delhi today. pic.twitter.com/EioJRoKv34
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) December 18, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Union Minister for Finance & Corporate Affairs Smt @nsitharaman chairing the 38th GST Council meeting in New Delhi today. pic.twitter.com/EioJRoKv34
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) December 18, 2019Union Minister for Finance & Corporate Affairs Smt @nsitharaman chairing the 38th GST Council meeting in New Delhi today. pic.twitter.com/EioJRoKv34
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) December 18, 2019
हेही वाचा - जीएसटी परिषदेची आज बैठक; वस्तू व सेवा कराचे दर वाढणार?
असा आहे जीएसटी कर -
सध्या, राज्यांच्या लॉटरीवर १२ टक्के जीएसटी लागू आहे. तर राज्यांच्या बाहेर विकण्यात येणाऱ्या लॉटऱ्यांवर २८ टक्के जीएसटी लागू करण्यात येतो. सर्व देशात लॉटऱ्यांवर एकच जीएसटी लागू करावा, अशी लॉटरी उद्योगाची मागणी आहे. लॉटरी बक्षीसावरील जीएसटी रद्द करावा, अशी मागणी यापूर्वी करण्यात आलेली आहे. दोन जीएसटी कर लागू असल्याने व्यवसायावर परिणाम होत असल्याची लॉटरी उद्योगाची तक्रार आहे.
लॉटरीवरील कराचा मुद्दा निकालात काढण्यासाठी जीएसटी परिषदेने आठ मंत्र्यांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या अध्यक्षपदी महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुधीर मुनंगटीवार यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. लॉटरीवरील करावर महाधिवक्त्याचे कायदेशीर मत घेण्याचा निर्णय जुलैमधील जीएसटी परिषदेमध्ये घेण्यात आला होता.
जीएसटी मोबदला रखडल्याने देशातील महाराष्ट्रासह विविध राज्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही जीएसटीचे संकलन कमी झाल्याने राज्यांना जीएसटी मोबदला देताना दिरंगाई झाल्याची नुकतीच स्पष्ट कबुली दिली आहे. जीएसटी परिषदेकडून जीएसटी दर वाढविण्यावर अद्याप कोणताही विचार करण्यात आला नसल्याचेही निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे.
