नवी दिल्ली - प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारीची (आरसीईपी) वाणिज्य मंत्रिस्तरीय बैठक चीनमध्ये पुढील महिन्यात पार पडणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी सोमवारी विविध उद्योगांची विशेषत: स्टील उद्योगाची बैठक बोलाविली आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह, विविध उद्योगामधील महत्त्वाचे व्यक्ती बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. यामध्ये स्टील, ऑटोमोबाईल, एमएसएमई, अभियांत्रिकी आणि अवजड उद्योगाशी संबंधित महत्त्वाचे व्यक्ती दीर्घकाळ चालणाऱ्या बैठकीला उपस्थित राहतील, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच सीआयआयसह एफआयएसएमई या उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधीही बैठकीला उपस्थित असणार आहेत.
आरसीईपी करारामध्ये मुलभूत धातू आणि स्टीलवरील आयात शुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे स्टील उद्योगाने हा प्रस्ताव मुक्त करारामधून वगळावा अशी मागणी केली आहे. हा करार भारतासाठी लाभदायी नसल्याचाही स्टील उद्योगाने दावा केला आहे. पुढील महिन्यात बीजिंगमध्ये १६ देशांचे वाणिज्य मंत्री आरसीईपीच्या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत करारामधील विविध तडजोडीवर चर्चा करण्यात येणार आहे. भारताची ११ आरसीईपी देशांशी २०१८-१९ मध्ये व्यापारी तूट आहे. आरसीईपी करारांतर्गत सदस्य देशांना जास्तीत वस्तुंवरील आयात शुल्काल लक्षणीय कपात करावी लागते. तसेच व्यापार, सेवाला अधिक स्वातंत्र्य देवून गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे देशांना बंधनकारक असते.
प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) हा १६ देशांमधील मुक्त, स्वतंत्र व्यापाराचा करार आहे. यामध्ये ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनिशिया, मलेशिया, म्यानमार, सिंगापूर, थायलंड, द फिलीपाईन्स, लाओस अँड व्हिएतनाम आणि भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलँड हे देश आहेत.
वस्त्रोद्याने करारावर घेतला आहे आक्षेप-
प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) व्यापारात भारताला सावध राहावे लागणार आहे. कारण भारताच्या वस्त्रोद्योग आणि कापड निर्मितीचा निम्मा व्यापार चीनबरोबर सुरू आहे. आरसीईपीमध्ये निर्णय झाल्यास चीनबरोबर असलेल्या वस्त्रोद्योग व कापड व्यापारातील तुटीत वाढ होईल, अशी भीती सीआयटीआयचे चेअरमन संजय जैन यांनी व्यक्त केली केली. हा करार देशातील वस्त्रोद्योग उत्पादकांसाठी हानिकारक ठरणार असल्याचे त्यांनी मे महिन्यात म्हटले होते.
आरसीईपीमध्ये अजून पूर्ण समस्या सुटलेल्या नाहीत!
आरसीईपीमधील तडजोडींची सुरुवात कंबोडियाची राजधाना फ्नोम पेन्ह येथून झाली. त्यामागे वस्तू, सेवा, गुंतवणूक, आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्य आणि स्पर्धा आणि बौद्धिक संपदा हक्कांचा समावेश करणे हा हेतू होता. प्रस्तावित व्यापार करारात भारताने सहभागी होण्यासाठी यापूर्वी दबाव वाढविण्यात आला होता. त्याबाबत शेवटची चर्चा वर्षाखेर होणार आहे. मात्र कोणत्या उत्पादनांवरील आयात शुल्क काढून टाकायचे, असे अनेक विषय अजून अनिर्णित आहेत.
