हैदराबाद - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारीला दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. देशाची अर्थव्यवस्था ५ लाख कोटी डॉलर्सची होण्यासाठी काही क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावतील असे त्यांनी सांगितले होते. मात्र, त्या क्षेत्रांसाठी तरतूद करताना सीतारामन यांनी महागाईच्या आकडेवारीकडे दुर्लक्ष केले आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी, ग्रामीण विकास, कौशल्य विकास, पायाभूत अशा क्षेत्रांसाठी भरपूर तरतूद केली. मात्र, महागाईच्या तुलनेत ही आकडेवारी पाहिली असता चित्र फारसे आशादायी नसल्याचे दिसते.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२१ मध्ये महत्त्वाकांक्षी भारत, आर्थिक विकास आणि समाजाची काळजी अशा तीन संकल्पना आहेत. या तीन क्षेत्रांसाठी केंद्र सरकार पुढील आर्थिक वर्षात ७.८२ लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी सरकारने ७,५०,२४८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तर चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारने ३२,३८३ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत पुढील आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने ४.३१ टक्के अधिक तरतूद केली आहे. मात्र, वाढत्या महागाईची तुलना करता ही तरतूद तोकडी दिसते.
हेही वाचा-'जीएसटी' परतावा मुदतवाढीच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती
महागाईची अंदाजित आकडेवारी-
अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर पाच दिवसांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एप्रिल-सप्टेंबर २०२० दरम्यान महागाईचा दर ५ टक्क्यांहून अधिक राहिल, असा अंदाज केला. तर ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२० दरम्यान महागाई ३.२ टक्के राहिल, असा आरबीआयने अंदाज केला आहे.
चालू आर्थिक वर्षातील महागाई ही आश्चर्यजनक असल्याचे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले. या महागाईमुळे डाळी, औषधे, फोन बिल येत्या महिन्यात वाढेल, असा त्यांनी इशाराही दिला. आरबीआयने महागाई कमीत कमी ४ टक्के तर जास्तीत जास्त ६ टक्के ठेवण्याची मर्यादा निश्चित केली आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये महागाईचे प्रमाण हे आरबीआयच्या मर्यादा ओलांडून ७.३५ टक्क्यांवर पोहोचले होते. अन्नपदार्थाच्या किमती विशेषत: कांद्याच्या किमती वाढल्याने महागाई भडकली होती. आरबीआयच्या अंदाजानुसार २०२०-२१ दरम्यान महागाईचे सरासरी प्रमाण हे सुमारे ४ टक्के राहणार आहे. हे प्रमाण लक्षात घेतला तीन निवडलेल्या क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्पात केवळ ०.३१ टक्क्यांनी वाढ केली आहे.
हेही वाचा-कोरोनाचा 'स्मार्टफोन'ला विळखा; देशातील उद्योगावर परिणाम होण्याची भीती
देशातील ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यामुळे कृषीक्षेत्रासाठी पुरेशी तरतूद करण्यात आली नसल्याची टीका करण्यात येत आहे. ईटीव्ही भारतने यावर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी कृषी क्षेत्राला सर्वोच्च प्राधान्य दिल्याचे सांगितले. त्यासाठी १६ कृती कार्यक्रम अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कृषी आणि ग्रामीण विकासाला इतर क्षेत्राच्या तुलनेत सर्वाधिक तरतूद मिळाली आहे, यात संशय नाही. मात्र, महागाईचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता वर्षभरात कृषीक्षेत्रासाठी केवळ ४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद वाढविण्यात आली आहे. याचप्रमाणे गेल्या आर्थिक संकल्पाच्या तुलनेत कृषी विभाग, सहकार आणि कृषी कल्याणाला ३ टक्के अधिक तरतूद मिळाली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून महागाई आणि इतर इतर विभागाला केलेल्या तरतुदीने कृषी क्षेत्राला कमी तरतूद मिळाली आहे.
विरोधी पक्ष ते अर्थतज्ज्ञ हे सरकारला एकच प्रश्न विचारत आहेत, प्रत्यक्षात खर्च केल्याशिवाय कमकुवत अर्थव्यवस्था स्थिर होणार आहे का? सध्या तरी हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
