नवी दिल्ली - कोरोनाच्या संकटात लढण्यासाठी आर्थिक प्रश्नांना सामोरे जाणाऱ्या राज्यांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे. केंद्रीय वित्तिय मंत्रालयाने राज्यांना देण्यात येणारा ४६ हजार ३८ हजार कोटी रुपयांचा हिस्सा देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे.
कोरोनाच्या महामारीत प्रभावीपणे काम करण्यासाठी राज्यांना कर हिस्सा देत असल्याचे वित्त मंत्रालयाने ट्विट केले आहे. वर्ष २०२०-२१ मध्ये राज्यांना ७.८४ लाख कोटी रुपये केंद्राकडून राज्यांना कर हिश्यापोटी द्यावे लागतील, असा अर्थसंकल्पात अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.
कोरोनाचे देशात सर्वाधिक रुग्ण असलेल्या महाराष्ट्राला २ हजार ८२४ कोटी ४७ लाख रुपये मिळणार आहेत. तर उत्तर प्रदेशला ८ हजार २५५ कोटी १९ लाख रुपये मिळणार आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्राचे जीएसटीपोटी केंद्र सरकारकडे एकूण १६ हजार कोटी रुपये थकित आहेत. ते पैसे कोरोनाच्या संकटात तातडीने द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली होती.
हेही वाचा-'या' राज्यातील रेशन दुकानात मिळणार मास्क
१५ वित्त आयोगाने राज्यांना कर हिश्यापोटी ४१ टक्के तर नव्याने केंद्रशासित प्रदेश व राज्य झालेल्या जम्मू आणि लडाखला १ टक्के हिस्सा द्यावा, अशी शिफारस केली होती.
हेही वाचा-'घरातून काम करण्याकरता लॅपटॉपचा समावेश जीवनावश्यक वस्तुत करा'
