नवी दिल्ली - प्रजासत्ताक दिनाला वित्तीय मंत्रालयाकडून वित्तीय समावेशकतेच्या कामगिरीचे प्रदर्शन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी वित्तीय मंत्रालय संचलनात सहभागी होणार आहे.
केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने वित्तीय सेवा विभागाची प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनासाठी निवड केली आहे. या व्यतिरिक्त उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता विभाग, एनडीआरएफ मंत्रालय, गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालय, जहाजबांधणी मंत्रालयही संचलनाच्या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.
हेही वाचा-असमानतेची प्रचंड दरी! देशातील अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती वार्षिक अर्थसंकल्पाहून अधिक
केंद्र सरकारने वित्तीय सर्वसमावेशकतेसाठी असे केले आहेत प्रयत्न
केंद्र सरकारने वित्तीय सर्वसमावेशकतेसाठी ऑगस्ट २०१४ पासून मोहीम आखली आहे. वित्तीय समावेशकतेमध्ये वित्तीय सेवा, बँकेत बचत खाते, ठेवी रक्कम, कर्ज, विमा, निवृत्तीवेतन यांचा समावेश आहे. प्रधानमंत्री जनधन योजनेत ३७.८७ कोटी बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. त्यामध्ये एकूण १.१२ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत.
हेही वाचा-अर्थव्यवस्थेचे 'गुलाबी चित्र' धूसर; आयएमएफकडून चालू वर्षात ४.८ टक्के जीडीपीचा अंदाज
जगभरात उघडण्यात आलेल्या एकूण नव्या बँक खात्यापैकी ५५ टक्के बँक खाती भारतामधील आहेत. वित्तीय समावेशकतेसाठी भारताने केलेल्या या प्रयत्नांची जागतिक बँकेने दखल घेतली आहे. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना आणि अटल पेन्शन योजनेची २०१५ मध्ये सुरुवात करण्यात आली.
अर्थव्यवस्थेसमोर आहेत आव्हान-
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) भारताच्या अर्थव्यवस्थेमधील घसरणीने नुकतेच आश्चर्य व्यक्त केले आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर (जीडीपी) ४.८ टक्के राहील, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केला आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदरही २०२१ मध्ये ०.२ टक्क्यांनी घसरून ३.४ टक्के राहील, असे आयएमएफने म्हटले आहे. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे वित्तीय मंत्रालयापुढे वित्तीय तुटीचे आणि घटलेल्या कर संकलनाचे आव्हान निर्माण झाले आहे.
