नवी दिल्ली - वित्त मंत्रालय सलग तिसऱ्यांदा भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून सुमारे २५ हजार ते ३० हजार कोटींचा अंतरिम लाभांश घेण्याची शक्यता आहे. वर्ष २०१९-२० मध्ये वित्तीय तूट ३.३ टक्के राहणार असल्याने सरकारला कसरत करावी लागत आहे.
अर्थसंकल्पापूर्वीच्या बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्याबरोबर अंतरिम लाभांशाबाबत चर्चा करण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये आरबीआयकडून ९० हजार कोटींचा लाभांश मिळावा, अशी केंद्र सरकारला अपेक्षा आहे. अंतरिम लाभांश मिळाल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेमधील वित्तीय तूट कमी होण्यासाठी मदत होणार आहे. यापूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला ३८ हजार कोटींचा लाभांश दिला आहे. जर आरबीआय संचालक मंडळाने मान्यता दिली तर हा सरकारला तिसऱ्यांदादिलेला लाभांश ठरणार असल्याचे सूत्राने सांगितले.
आरबीआयकडून साधारणत: ऑगस्टमध्ये सरकारला लाभांश देण्यात येतो. तर अंतरिम लांभाश हा फेब्रुवारीच्या दरम्यान देण्यात येतो.
हेही वाचा-डेबिट कार्ड नसले तरी एटीएममधून काढता येणार पैसे, 'या' बँकेची सुविधा
अंतरिम लाभांश केवळ अपवादात्मक स्थितीतच!
अंतिरम लाभांश हा सामान्य मानला जात नाही. आरबीआयचे माजी गव्हर्नर विमल जालान यांच्या समितीने आरबीआयच्या भांडवलाच्या पुनर्रचनेचा आकृतीबंध निश्चित करण्यासाठी ऑगस्टमध्ये शिफारशी केल्या आहेत. त्यामध्ये अपवादात्मक स्थितीतच आरबीआयकडून सरकारला अंतरिम लाभांश देण्यात यावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती.
हेही वाचा- 'आयएमएफ आणि गीता गोपीनाथ यांनी सरकारच्या हल्ल्यासाठी तयार व्हावे'
मंदावलेली अर्थव्यवस्था, महसूल संकलनात झालेली घट आणि कॉर्पोरेट करातील कपातीने १.४५ लाख कोटींच्या महसुलावर पडणारे पाणी या कारणांनी अपवादात्मक स्थिती असल्याचा वित्तीय मंत्रालयाचा दृष्टीकोन आहे.
