कोलकाता- कोरोनाच्या संकटानंतर अर्थव्यवस्था सावरण्याच्या वेळेवर अर्थतज्ज्ञांनी संशय व्यक्त केला आहे. कोरोनाचा संसर्ग पसरत असण्याच्या टप्प्यावरच अर्थव्यवस्था मंदावण्यास सुरुवात झाल्याकडे अर्थतज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थव्यवस्थेत सुधारणांचे हरित कोंब दिसत असल्याचे प्रतिपादन केले होते.
इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्यावतीने आयोजित वेबिनारमध्ये विविध अर्थतज्ज्ञांनी देशाच्या विकासदाराविषयी मत व्यक्त केले. यावेळी राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त आणि धोरण या स्वायत्त संशोधन संस्थेचे संचालक रतिन रॉय म्हणाले, की उपभोगतता आणि गुंतवणुकीतील घसरण ही सरकारच्या वाढत्या खर्चाशी जुळत नाहीत. केंद्र सरकारही व भारतीय रिझर्व्ह बँक हे दोन्ही अर्थव्यवस्थेला वाचवू शकत नाहीत. खासगी संस्थांनीच अर्थव्यवस्थेचा विकासदर वाढविण्यासाठी आश्वस्त करण्याची गरज आहे. त्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
केंद्र सरकारने 20 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यासाठी सरकारी बँकांनी कर्ज देण्याच्या सरकारने सूचना दिल्या आहेत. केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कर्ज व पतधोरणाचा पर्याय निवडला आहे. स्थलांतरित मजुरांच्या समस्येमुळे कोरोनाच्या संकटानंतर दर्जेदार कामगार मिळविताना प्रश्न निर्माण होणार आहे.
कोरोनाच्या संकटाने पहिल्या तिमाहीत देशाचे 40 ते 50 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौमय्या कांती घोष यांनी यावेळी सांगितले.
