नवी दिल्ली - अर्थसंकल्पीय अधिवेशाच्या पहिल्या दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेमध्ये सादर केला आहे. यामध्ये पुढील आर्थिक वर्षात आर्थिक विकासदर ६ ते ६.५ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये विकासदर ५ टक्के राहील, असा अंदाज आहे. तर मागील आर्थिक वर्षात विकासदर हा ६.८ टक्के होता. तर आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये विकासदर ६ ते ६.५ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. या वर्षी १०० रुपयांच्या नोटेतील रंगाप्रमाणे पाहणी अहवालाची छपाई करण्यात आली आहे.
हेही वाचा-सहा महिन्यात दुसरा आर्थिक पाहणी अहवाल करण्याकरता टीमचे कठोर प्रयत्न
- काय म्हटले आहे आर्थिक पाहणी अहवालात ?
- विकासदराला चालना देण्यासाठी उत्पादन क्षेत्रासाठी नव्या कल्पना असण्याची गरज आर्थिक पाहणी अहवालात केली. 'असेंब्ली इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' या संकल्पनेमधून रोजगार निर्मिती वाढेल, असे अहवालात म्हटले आहे.
- उद्योगानुकलतेमधील अडथळे दूर करण्यासाठी निर्यातीला प्रोत्साहन देत लालफितीचे कामकाज काढावे, अशी अहवालात शिफारस करण्यात आली आहे.
- सरकारी बँकांमधील प्रशासन सुधारणा आणि विश्वास वाढविण्यासाठी अधिक माहिती जाहीर करण्याची गरज अहवालात व्यक्त केली आहे. बाजाराच्या स्थितीत सुधारणा होण्यासाठी पाहणी अहवालात १० कल्पना सुचविल्या आहेत.
- कांद्यासारख्या वस्तूंचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने केलेला हस्तक्षेप अपुरा असल्याचे या पाहणी अहवालात म्हटले आहे.
- संपत्तीचे वाटप आणि संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांचा आदर हा विषयही अहवालात नमूद करण्यात आला आहे.
हेही वाचा-जाणून घ्या, काय असतो आर्थिक पाहणी अहवाल
